केंद्र सरकार ने लोकसभा में एक नया विधेयक पेश किया है. जिसके तहत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी मंत्री को गंभीर आपराधिक मामले में 30 दिन तक जेल में रहने पर इस्तीफा देना होगा. अन्यथा वे पद से हटा दिए जाएंगे. विपक्ष ने इस विधेयक को असंवैधानिक बताते हुए इसका विरोध किया है, जिसके बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया है. यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब मौजूदा लोकसभा के 543 सांसदों में से 251 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं.