केंद्रीय कानून मंत्रालय ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को 16 अप्रैल से लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है. इस कानून के तहत लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. हालांकि, संसद में इसे 2029 से लागू करने की चर्चा के बीच अभी अधिसूचना जारी होने को लेकर सवाल उठ रहे हैं. परिसीमन को लेकर विपक्षी दल इस बिल पर अब सवाल उठा रहे हैं.