MP: चुनाव से पहले शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, निगम-बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को दिया मंत्री का दर्जा

मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने आठ निगम, बोर्ड और मंडल अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है, जबकि चार उपाध्यक्षों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया है.

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शिवराज सिंह चौहान (फाइल फोटो) शिवराज सिंह चौहान (फाइल फोटो)

रवीश पाल सिंह

  • नई दिल्ली,
  • 02 अप्रैल 2023,
  • अपडेटेड 9:23 AM IST

मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं. चुनावों से पहले सरकार ने निगम, बोर्ड और प्राधिकरण के आठ अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया है. इसके अलावा चार उपाध्यक्षों को राज्यमंत्री का दर्जा दिया गया है. इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं. 

इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा:  

1- कृष्ण मोहन सोनी, बीडीए अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री 
2- वेद प्रकाश शर्मा, योग आयोग के अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री 
3- रामदयाल प्रजापति, माटी कला बोर्ड अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री
4- भागचंद उइके, राज्य प्रवासी आयोग अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री
5- भगवानदास गोंडाने, श्रम कल्याण मंडल अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री
6- घनश्याम पिरोनिया, बांस विकास प्रशिकरण अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री
7- रामलाल रोतेले, कोल विकास प्रधिकरण अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री
8- रफत वारसी, हज कमेटी अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री 

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इन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिला: 

1- सुनील पांडे, बीडीए उपाध्यक्ष, राज्य मंत्री 
2- अनिल अग्रवाल, बीडीए उपाध्यक्ष, राज्य मंत्री
3- नन्दराम कुशवाह, राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम उपाध्यक्ष, राज्य मंत्री 
4- राकेश शुक्ला, उपाध्यक्ष आईडीए, राज्य मंत्री 

शिवराज सरकार ने जिन लोगों को कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा दिया है. इन 12 लोगों को पहले ही बोर्ड, निगम और प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बनाया जा चुका है. अब सरकार ने कैबिनेट और राज्य मंत्री का दर्जा भी दे दिया है.  

 

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