'अंग्रेजी कोई योग्यता का प्रमाण नहीं, कांग्रेस ने थोपी', सिंगरौली में बोले CM शिवराज सिंह

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंगरौली में आयोजित एक कार्यक्रम में कई सौगात दीं. इस दौरान कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए. कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि आज 421 एकड़ जमीन प्रदेश के गरीबों में बांटी जा रही है, यही सामाजिक न्याय है.

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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (File Photo) मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (File Photo)

aajtak.in

  • भोपाल,
  • 22 जनवरी 2023,
  • अपडेटेड 4:34 PM IST

मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं. इसको लेकर सत्ताधारी पार्टी और विपक्षी कांग्रेस जोर-शोर से तैयारियों में जुटी है. इस कड़ी में रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंगरौली में आयोजित एक कार्यक्रम में कई सौगात दीं. इस दौरान कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए. कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि आज 421 एकड़ जमीन प्रदेश के गरीबों में बांटी जा रही है, यही सामाजिक न्याय है. 

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उन्होंने कहा कि राशन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मिल रहा है. अब सरकार मेधावी बच्चों को पढ़ाने की फीस देगी. जिनकी सालाना आय 8 लाख तक है, उनके बच्चों की फीस सरकार भरेगी. उन्होंने कहा कि सिंगरौली के विकास के लिए मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास, माइनिंग कॉलेज का शिलान्यास किया गया है.

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अंग्रेज तो चले गए मगर कांग्रेस ने अंग्रेजी हमारे सिर पर डाल दी, उच्च शिक्षा अंग्रेजी में होगी. गरीब किसान का बेटा-बेटी क्या अंग्रेजी जानता है? ये षडयंत्र था कि अगर हिंदी में हो गई तो गरीब के बच्चें भी आगे बढ़ जाएंगे. अंग्रेजी लाद दो ताकि बड़े लोगों के बच्चें बड़े पदों पर हों. अंग्रेजी कोई योग्यता का प्रमाण नहीं है, योग्यता किसी भी भाषा में हो सकती है. मध्य प्रदेश ने तय किया कि राज्य में उच्च शिक्षा की पढ़ाई हिंदी में होगी.

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सीएम ने कहा कि जिले के उन परिवारों को लाभ होगा, जिनमें एक घर में कई लोग रह रहे थे. ऐसे परिवारों के लिए हमने योजना बनाई है. टीमकगढ़ में 10 हजार प्लॉट बांटे थे आज सिंगरौली मे 25,500 हजार लोगों को प्लॉट देंगे. गरीबों की मदद करना और मध्य प्रदेश का विकास भाजपा का लक्ष्य है. रीवा संभाग के 7 लाख किसान भाई-बहनों के खाते में ₹140 करोड़ की राशि डाली जाएगी. 

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