भारत से बाल विवाह खत्म कर दिया जाए तो भारत को आर्थिक रूप से कितना लाभ हो सकता है, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते. आप ये समझ लें कि उस बचत से पूरा एजुकेशन बजट तैयार किया जा सकता है.
वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वुमेन (ICRW) ने भारत को लेकर कुछ ऐसी ही हैरान कर देने वाली रिपोर्ट जारी की है. वर्ल्ड बैंक और ICRW की रिपोर्ट के अनुसार भारत अगले 7 साल के दौरान हेल्थकेयर में 33,500 करोड़ रुपये बचा सकता है. लेकिन इसके लिए उसे बाल विवाह को जड़ से समाप्त करना होगा.
यानी भारत बाल विवाह उन्मुलन के जरिये करीब-करीब उतना पैसा बचा सकता है, जितना कि वह शिक्षा बजट पर खर्च करता है. साल 2017-18 का उच्च शिक्षा बजट 33,329 रुपये का है. बाल विवाह खत्म करने के बाद भारत इससे भी अधिक पैसों की बचत कर सकता है.
हालांकि बाल विवाह की समस्या भारत के अलावा दुनिया के दूसरे देशों में भी है. वैश्विक स्तर पर 18 देश मिलकर साल 2030 तक 1.14 लाख करोड़ रुपये बचा सकते हैं. लेकिन अपने अधिकतम जनसंख्या के कारण भारत की इसमें 60 फीसदी की हिस्सेदारी रखता है.दरअसल, बाल विवाह को खत्म करने से जनसंख्या वृद्धि पर सीधा असर होगा. जनसंख्या वृद्धि दर घटेगी, जिससे सरकारी बजट पर दबाव भी कम होगा.
इसी तरह साल 2030 तक दुनिया के 106 देश अगर बाल विवाह खत्म करते हैं तो 566 बिलियन डॉलर की बचत हो सकती है.
World Health Organization की रिपोर्ट में बाल विवाह का एक दूसरा पक्ष भी दिखाया गया है. रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह करने वाली बच्चियों के साथ मार-पीट, गाली-गलौज आदि जैसे अपराधिक मामले ज्यादा होते हैं. यहां तक कि उनमें HIV/AIDS जैसी खतरनाक बीमारी की आशंका भी ज्यादा होती है. ऐसे बच्चे स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं करते और कम उम्र में ही बच्चे को जन्म देते हैं, जो उनमें कई तरह की बीमारियों का कारण भी बनता है.
कम उम्र में बच्चे को जन्म देने वाली बच्चियों में एनीमिया, मलेरिया, एचआईवी व यौन संक्रमित बीमारियों, मेंटल डिस्ऑर्डर आदि जैसे रोग का खतरा ज्यादा होता है.
इंडिया स्पेंड द्वारा 9 जून 2017 को जारी रिपोर्ट में एक और हैरान करने वाली बात सामने आई. रिपोर्ट के अनुसार शहरों में बाल विवाह का स्तर साल 2001 के 1.78% के मुकाबले बढ़कर साल 2011 में 2.45% हो गया है. जबकि गांव में होने वाले बाल विवाह में गिरावट दर्ज की गई है. गांव में होने वाले बाल विवाह का स्तर साल 2001 के 2.75 प्रतिशत के मुकाबले गिरकर साल 2011 में 2.43 फीसदी पर पहुंच गया है.
इंडिया स्पेंड की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत के 10 से 19 साल के 17 मिलियन यानी 1.7 करोड़ बच्चों की शादी हो चुकी है. इनसे जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या 60 लाख है. इन सभी को मिला दें तो भारत की 47 फीसदी अबादी होंगे.World Bank और ICRW की स्टडी ने बाल विवाह का न केवल सेहत के लिहाज से बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी नुकसान बताया है.
वंदना भारती