यूपी सरकार का फैसला- पुलिस उपायुक्त अब लगा सकेंगे गुंडा एक्ट, गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए लिया जाएगा लोन

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाले गंगा एक्सप्रेस-वे के निर्माण की ओर एक और कदम बढ़ा दिया है. एक्सप्रेस-वे बनाने के लिए सरकार 2900 करोड़ रुपये का लोन लेगी, जिसे हाउसिंग एन्ड अर्बन डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन से लिया जाएगा.

यूपी सरकार ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई है. 18 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र के लिए राज्यपाल आनंदी पटेल के अभिभाषण को मंजूरी दे दी गई है. 

आपको बता दें कि यूपी में इस बार विधानसभा, विधानमंडल का बजट सत्र पूरी तरह से डिजिटल होने जा रहा है. बीते दिनों इसके लिए सभी सदस्यों की स्पेशल ट्रेनिंग भी करवाई गई थी.

इनके अलावा ये बड़े फैसले लिए गए हैं...
•    प्रयागराज, आगरा में निर्वाचन विभाग को मुफ्त में जमीन देने का प्रस्ताव पास.
•    गन्ना समर्थन मूल्य में कोई बढ़ोतरी नहीं.
•    राजभवन के लिए इनोवा क्रिस्टा की खरीद को मंजूरी.
•    पुलिस उपायुक्त भी अपराधियों के विरुद्ध गुंडा एक्ट के तहत एक्शन कर सकेंगे. अभी तक सिर्फ पुलिस कमिश्नर के पास गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई का अधिकार था.
•    अयोध्या में सीआरपीएफ के लिए जमीन की अदला-बदली को मंजूरी दे दी गई है.

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में बीते एक साल में पुलिस और बदमाशों के बीच संघर्ष की कई घटनाएं सामने आई हैं. फिर चाहे वो कानपुर का मसला हो या फिर हाल ही में कासगंज मामला हो. ऐसे में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए गुंडा एक्ट से जुड़ा फैसला काफी अहम माना जा रहा है.  

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