यूपी: बिजली विभाग का मजदूर को नोटिस- 19 करोड़ 19 लाख 9 हज़ार 993 रुपये का भुगतान करें

उत्तर प्रदेश के देवरिया में बिजली विभाग ने एक मजदूर को 19 करोड़ 19 लाख 9 हज़ार 993 रुपये का बिजली का बकाया भुगतान करने का डाक द्वारा रजिस्टर्ड नोटिस भेज दिया है. इस नोटिस के बाद से मज़दूर का परिवार सदमे में है. पीड़ित द्वारा अधिकारियों से शिकायत के बाद भी कोई सुनने को तैयार नहीं है.

बिजली भुगतान ने उड़ा दिए मजदूर के होश

गौरतलब है कि सदर कोतवाली के मलकौली गांव निवासी रामनगीना मजदूरी (गारे-मिट्टी)का काम करते हैं और मात्र दो कोठरी हैं. उसी में पति पत्नी, दो बेटे और तीन बेटियां किसी तरह गुज़र-बसर करते हैं. लगभग सात वर्ष पहले इनके द्वारा एक किलो वाट का विद्युत कनेक्शन लिया गया था. तीन बार बिजली बिल भी जमा कर चुके हैं लेकिन बिजली विभाग ने एक ऐसा कारनामा किया है जिसे सुनकर लोगों के होश उड़ जाएंगे.

बिजली विभाग ने डाक से रजिस्टर्ड 19 करोड़ रुपए से ऊपर का बकाया नोटिस भेज दिया है जिसके बाद से परिवार सदमे में तो है ही, इलाके में भी इसकी चर्चा जोरों पर है. जब हम पीड़ित के घर पहुंचे तो उनकी पत्नी सावित्री देवी मिलीं. उनका कहना है कि जब से यह नोटिस मिला है तब से वे सदमे में हैं. चूल्हा नहीं जल रहा, ठीक से घर के लोग खाना नही खा पा रहे हैं. इसकी शिकायत करने पर कोई अधिकारी मानने व सुनने को तैयार नहीं है.

किसके स्तर पर लापरवाही?

नोटिस में बकायदा लिखा है कि 25 अगस्त 2021 तक बिल जमा नहीं किया जाएगा तो भू राजस्व के रूप में बकाया वसूल किया जाएगा. यह 8 अगस्त को रजिस्ट्री हुई थी जो अब जाकर मिली है. वहीं जब हम विभाग के अधिशाषी अभियंता (एक्स ई एन) से मिले तो पहले तो वे मानने को तैयार नहीं थे लेकिन बाद में माने तो पूरा ठीकरा एसडीओ यानी उप खण्ड अधिकारी विद्युत विभाग सदर विजय जायसवाल पर फोड़ दिए और कहने लगे कि एसडीओ के लेवल पर गया होगा, मैने सिग्नेचर नहीं किया है. इसकी जांच कराई जाएगी. एसडीओ को अपना मुहर और सिग्नेचर करना चहिए.

एक्शन क्या हुआ है?

अब इस मामले में जांच हो गई है. पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के एमडी द्वारा संज्ञान लेते हुए बड़ी कार्रवाई की गई है. एमडी द्वारा देवरिया सदर के विद्युत उप खण्ड अधिकारी विजय जायसवाल को चार्जशीट जारी किया गया है. यही नहीं मीटर रीडर की सेवा समाप्त करते हुए मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं. इसके अलावा बिलिंग एजेंसी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जा रहा है. ये भी बताया गया है कि अब पीड़ित रामनगीना को विभाग ने संशोधित बिल 35,614 रुपया का भेज दिया है.

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