सीबीआई में खाली पड़े पदों को भरने में देरी पर संसदीय समिति ने जताई चिंता

संसद की एक समिति ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) में खाली पड़े पदों को लेकर चिंता जताई और सरकार से इस दिशा में सक्रियता से कदम उठाने को कहा. संसदीय समिति ने फोरेंसिक साइंस-सीबीआई में अंतरराष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की धीमी गति पर भी नाराजगी जताई जिसे अभी गृह मंत्रालय से मंजूरी नहीं मिली है.

बीजेपी के राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता वाली समिति ने संसद में प्रस्तुत अपनी एक रिपोर्ट में यह बात कही. रिपोर्ट में कहा गया है कि, सीबीआई में विभिन्न स्तरों पर कर्मियों की कमी की समस्या हमेशा रहती है. समिति ने कई मौकों पर इस पर अपनी चिंता जाहिर की है. किसी भी संस्थान में काफी हद तक खाली पड़े पदों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है और समय पर रिक्तियों को भरने के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के लिए सक्रियता से प्रयास किए जाने चाहिए.

हालांकि समिति ने उम्मीद जताई कि भर्ती नियमों के अनुपालन की वजह से समय पर खाली पदों को भरने में देरी नहीं होगी. रिपोर्ट ने कहा गया कि नियमों पर पुनर्विचार किया जा सकता है ताकि देरी को कम किया जा सके. इसके लिए समिति दोहराती है कि सरकार को पहले ही खाली पदों को भरने के लिए सक्रियता से कदम उठाने चाहिए, ताकि सीबीआई जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में स्टाफ की कमी नहीं रहे जिससे निश्चित रूप से इसकी कार्यक्षमता पर असर पड़ेगा.

गौरतलब है कि सीबीआई में इस समय नियमित निदेशक नहीं हैं. सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना द्वारा एक-दूसरे पर भ्रष्टाचार और अन्य अनियमितताओं के आरोप लगाए जाने के बाद दोनों के अधिकार ले लिए गए थे और उन्हें छुट्टी पर भेज दिया गया था.