NewsWrap-अयोध्या विवाद: 5 जजों की नई बेंच का गठन, पढ़ें, शाम की 5 बड़ी खबरें

अयोध्या जमीनी विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नई बेंच का गठन किया है. कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने 5 जजों की बेंच बनाई है. इस बेंच में चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस एसए बोवडे, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अब्दुल नजीर हैं. वहीं पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी तेज कर दी है.  पीएम मोदी राज्य में तीन रैलियों को संबोधित करेंगे. पहली रैली दो फरवरी और दूसरी रैली 8 फरवरी को होगी. पढ़ें, शाम की 5 बड़ी खबरें...

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अयोध्या जमीनी विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नई बेंच का गठन किया है. कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने 5 जजों की बेंच बनाई है. इस बेंच में चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस एसए बोवडे, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अब्दुल नजीर हैं. पांच जजों की यह बेंच मामले की सुनवाई 29 जनवरी से शुरू करेगी. इससे पहले 10 जनवरी को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली जजों की बेंच ने सुनवाई शुरू की थी तो मुस्लिम पक्षकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने पीठ में न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की मौजूदगी को लेकर सवाल खड़े किए थे.

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पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी तेज कर दी है. खासतौर पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों से से दो-दो हाथ करने के लिए अब बंगाल में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोर्चा संभालेंगे. पीएम मोदी राज्य में तीन रैलियों को संबोधित करेंगे. पहली रैली दो फरवरी और दूसरी रैली 8 फरवरी को होगी.

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70वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद का राष्ट्र के नाम संदेश दिया. उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस देश के सभी नागरिकों के लिए स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों के प्रति अपनी आस्था को दोहराने का अवसर है और इन सबसे बढ़कर, हमारा गणतन्त्र दिवस, हम सबके भारतीय होने के गौरव को महसूस करने का भी अवसर है.

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गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली में सुरक्षा बेहद कड़ी है. 20 हज़ार जवान दिल्ली को आतंकी खतरे से बचाने के लिए लगाए गए हैं. इनमें आर्मी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, कमांडो, SWAT टीम हैं. साथ ही महत्वपूर्ण और ऊंची इमारतों पर स्नाइपर तैनात किए गए हैं. भीड़-भाड़ वाले बाज़ारो में भी चप्पे-चप्पे पर पुलिस और पैरा मिलिट्री फ़ोर्स तैनात किए गए हैं.

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राफेल डील को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है. विपक्ष का आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर आनन-फानन में कानून बदलकर राफेल डील का कॉन्ट्रैक्ट अनिल अंबानी की कंपनी को दे दिया गया और इस डील में करोड़ों का घोटाला हुआ है. जबकि सरकार सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है.