11 करोड़ 'आयुष्मान कार्ड' घर-घर पहुंचाएगी मोदी सरकार, गांव को तरजीह

आयुष्मान भारत स्कीम को सफल बनाने और घर-घर तक पहुंचाने के लिए मोदी सरकार जोर-शोर से जुट गई है. स्कीम के तहत सरकार करीब 11 करोड़ 'फैमिली कार्ड' छपवा रही है, जिसे लोगों तक हाथोंहाथ पहुंचाई जाएगी.

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पीएम मोदी (फाइल फोटो) पीएम मोदी (फाइल फोटो)

अमित कुमार दुबे

  • नई दिल्ली,
  • 18 जुलाई 2018,
  • अपडेटेड 11:08 AM IST

आयुष्मान भारत स्कीम को सफल बनाने और घर-घर तक पहुंचाने के लिए मोदी सरकार जोर-शोर से जुट गई है. स्कीम के तहत सरकार करीब 11 करोड़ 'फैमिली कार्ड' छपवा रही है, जिसे लोगों तक हाथोंहाथ पहुंचाई जाएगी.

दरअसल सरकार का गांवों में 'आयुष्मान पखवाड़ा' का आयोजन करने जा रही है. इकोनॉमिक्स टाइम्स के मुताबिक 'आयुष्मान पखवाड़ा' के दौरान उपभोक्ताओं को कार्ड दिए जाएंगे. यही नहीं, इसे सुचारू रूप चलाने के लिए सरकार दिल्ली में 24X7 कॉल सेंटर भी बनाएगी, जहां इस मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम से जुड़ी लोगों की शिकायतें सुनी जाएंगी और निदान के उपाय भी बताए जाएंगे.

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आयुष्मान भारत-नेशनल हेल्थ प्रॉटेक्शन स्कीम (AB-NHPM) के सीईओ इंदु भूषण ने कहा कि सरकार का प्लान है कि इससे जुड़ी सभी तैयारियां 15 अगस्त तक कर लेने की है. हालांकि सरकार की ओर से इसकी लॉन्चिंग की डेट अभी नहीं बताई गई है.

'फैमिली कार्ड' पर इस स्कीम के पात्र सदस्यों के नाम होंगे. कार्ड के साथ हर व्यक्ति के नाम वाला एक लेटर दिया जाएगा, जिसमें आयुष्मान भारत स्कीम की विशेषताएं बताई जाएंगी. लाभार्थियों को क्यूआर कोड वाले पत्र दिये जाएंगे जिसे स्कैन किया जाएगा.

 भूषण ने बताया कि सरकार ने ग्रामीण इलाकों में 80 पर्सेंट लाभार्थी और शहरी क्षेत्रों से 60 पर्सेंट लाभार्थियों का चयन अब तक इन कार्ड के लिए किया है.  

दरअसल केंद्र के महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन (एनएचपीएम) के पैनल के अंतर्गत आने वाले सभी अस्पताल उनके यहां आने वाले मरीजों को इस योजना के तहत पैकेज का लाभ उठाने में सहायता प्रदान करने के लिए 'आयुष्मान मित्र' नियुक्त करेंगे.

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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आयुष्मान भारत - राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के तहत सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज हासिल करने के लिए सरकारी और निजी अस्पतालों का पैनल बनाने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू की है. इस मिशन का लक्ष्य 5 लाख रुपये प्रति परिवार सलाना कवरेज देने का लक्ष्य है. इससे करीब 10 करोड़ गरीब परिवार लाभान्वित होंगे.  

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