दवाओं के लिए चीन पर निर्भर है भारत, 67 फीसदी वहीं से आता है माल

दवाओं के मामले में भारत हद से ज्यादा चीन पर निर्भर है. दवाओं के कुल आयात का 67 प्रतिशत से ज्यादा माल चीन से आता है. खुद सरकार ने चीन पर दवाओं के मामले में इस निर्भरता को स्वीकार किया है. लोकसभा में नौ जुलाई को पूछे गए एक सवाल के जवाब में सरकार ने चीन से दवाओं और इसके कच्चे माल से जुडे़ आयात का ब्यौरा जारी किया है.

दरअसल, कर्नाटक की गुलबर्गा सीट से बीजेपी सांसद डॉ. उमेश जी. माधव ने लोकसभा में सरकार से पूछा था कि क्या रसायन एवं उर्वरक मंत्री यह बताएंगे कि देश में विभिन्न जरूरी दवाओं के लिए कच्चे माल के लिए चीन पर निर्भरता है? यदि हां तो इसके क्या कारण हैं. सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए क्या उपाय करने की योजना बना रही है.

इस पर रसायन एवं उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने यह स्वीकर किया कि दवाओं के मामले में देश की चीन पर निर्भरता है. उन्होंने चीन से दवाओं के आयात के आंकड़ों की जानकारी दी. जिसके मुताबिक 2016-17 में कुल आयात 2738.46 मिलियन डालर  हुआ. जिसमें से 66.69 प्रतिशत यानी 1826.34 डॉलर सिर्फ चीन से  हुआ. इसी तरह 2017-18 में कुल 2993.25 की तुलना में 2055.94 मिलियन डॉलर यानी 68.68 प्रतिशत आयात हुआ. जबकि 2018-16 में जहां कुल आयात 3560.35 मिलियन डॉलर रहा, उसमें से अकेले चीन से 67.56 प्रतिशत यानी 2405.42 प्रतिशत का भारत ने आयात किया.

लोकसभा में सरकार ने चीन से दवाओं के आयात के जारी किए आंकड़े.

सरकार ने बताया कि डीजीसीआईएस, कोलकाता के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2018-19 के दौरान, देश में आयातित बल्क ड्रग्स में चीन का हिस्सा लगभग 67 प्रतिशत है. रसायन एवं उर्वरक मंत्री ने बताया कि देश कुछ जरूरी दवाइयों सहित अन्य दवाइयों को बनाने लिए ड्रग्स/एक्टिव फार्मास्यूटिकल अवयव यानी एपीआई का आयात होता है.

आयात कम करने के लिए क्या हो रहा?

रसायन एवं उर्वरक मंत्री ने बताया कि सरकार भारतीय फार्मा उद्योग को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाकर शुरू से अंत तक स्वदेशी दवा विनिर्माण में भारत को पर्याप्त आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. सरकार की ओर से समय-समय पर नीतियां बनाकर आयात पर देश की निर्भरता कम करने और स्वदेशी विनिर्माण को प्रोत्साहित करने की योजना पर काम चल रहा है.

इसके लिए 28 जनवरी, 2016 को बल्क ड्रग्स की कुछ श्रेणियों की सीमा शुल्क की छूट सरकार ने वापस ले ली. इसके अलावा औषध विभाग ने घरेलू औषध उद्योग की दक्षता बढ़ाने के लिए योजना तैयार की है.