पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक घोटाले को लेकर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की. कांग्रेस नेताओं ने अनुरोध किया कि दोषियों को सजा दी जाए और जमाकर्ताओं को उनकी मेहनत की कमाई दी जाए.
कांग्रेस नेताओं ने यह मांग सामने रखी कि सरकार को या तो एक पैकेज देना चाहिए या बैंक का विलय करना चाहिए. राज्यपाल ने आश्वासन दिया कि वह विभिन्न हितधारकों से बात करेंगे.
NOC दाखिल करने की तैयारी में ED
इसी बीच पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक घोटाले में शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) कोर्ट के साथ एनओसी दाखिल करेगा. सूत्रों के मुताबिक इसके बाद ED बैंक के साथ गिरवी रखी गई HDIL की संपत्तियों के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) जारी कर सकता है.
दावा किया जा रहा है कि यह बैंक की वसूली की प्रक्रिया को तेज करने में मदद करेगा. साथ ही यह उन खाताधारकों की भी मदद करेगा जो 23 सितंबर से आरबीआई के निर्देशों के तहत परेशानी का सामना कर रहे हैं.
क्या है पीएमसी बैंक का मामला?
पीएमसी बैंक की 137 शाखाएं हैं और यह देश के टॉप-10 को-ऑपरेटिव बैंकों में से एक है. आरोप के मुताबिक पीएमसी बैंक के मैनेजमेंट ने अपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट और लोन वितरण के बारे में आरबीआई को गलत जानकारी दी है . जिसके बाद आरबीआई ने बैंक पर कई तरह की पाबंदी लगा दी. इन पाबंदियों के तहत लोग बैंक में अपनी जमा राशि सीमित दायरे में ही निकाल सकते हैं.
पंकज उपाध्याय