सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, 19 राज्यों के 110 ठिकानों पर छापेमारी

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आज यानी मंगलवार को 19 राज्यों में 110 जगहों पर छापेमारी की है. ये छापेमारी भ्रष्टाचार, हथियारों की तस्करी समेत 30 अलग-अलग मामलों में की जा रही है.

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प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 09 जुलाई 2019,
  • अपडेटेड 12:36 PM IST

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आज यानी मंगलवार को 19 राज्यों में 110 जगहों पर छापेमारी की है. ये छापेमारी भ्रष्टाचार, हथियारों की तस्करी समेत 30 अलग-अलग मामलों में की जा रही है.

सूत्रों ने इंडिया टुडे से कहा कि मंगलवार की छापेमारी में भ्रष्टाचार, आपराधिक कृत्य और हथियारों की तस्करी से जुड़े 30 अलग अलग नए मामले दर्ज किए गए हैं. 2 जुलाई को एक ऐसी ही कार्रवाई की गई थी जिसमें 12 राज्यों के 50 शहरों में 50 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी गई थी. ये कार्रवाई 16 नए बैंक फ्रॉड केस से जुड़े थे. सीबीआई के मुताबिक दिल्ली, मुंबई, लुधियाना, थाणे, वालसाड, पुणे, पलनी, गया, गुरुग्राम, चंडीगढ़, भोपाल, सूरत, कोलार और अन्य जगहों पर छापेमारी की गई.

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30 नई एफआईआर कई कंपनियां, फर्म्स, प्रमोटर्स, डायरेक्टर, बैंक अधिकारियों और कुछ निजी लोगों के खिलाफ दर्ज की गईं. इंडिया टुडे को जानकारी मिली है कि कुछ छापेमारी मुंबई, दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में की गई. मोदी सरकार के दोबारा सत्ता में आने के बाद सीबीआई की भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई बढ़ गई है. 

6 जून को सीबीआई ने एक बड़ी कार्रवाई में पूर्व आईआरएस अधिकारी संजय कुमार श्रीवास्तव के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया था. श्रीवास्तव उन 12 आईआरएस अधिकारियों में शामिल हैं जिन्हें पिछले महीने अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है.

श्रीवास्तव पर नोएडा में आयकर आयुक्त रहने के दौरान धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप है. जांच एजेंसी के मुताबिक टैक्स अपील 1 और अपील 2 के दौरान करीब 104 आईटी अपील पर फैसला दिया. सीबीआई ने एक बयान में कहा, "उसने संभवत: अपने आदेश को जून 2019 में अपलोड किया और इसे बैकडेट करते हुए दिसंबर 2018 का दिखाया. उसने 104 आईटी अपील अपलोड किए जिसमें से 13 उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं थे."

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ये अपील इनकम टैक्स बिजनेस अप्लीकेशन सिस्टम के जरिये 11 जून और 13 जून को अपलोड किया गया जबकि डिस्पैच रिकार्ड में हेरफेर कर इसे 14 जून की जगह 7 जून को डिस्पैच दिखाया गया. उन्हें 10 जून को बर्खास्त कर दिया गया.

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