चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, NRC लिस्ट से बाहर रखे गए लोग भी डाल सकेंगे वोट

असम में अब राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) से बाहर लोगों को भी चुनाव आयोग ने मतदान का अधिकार दिया है. हालांकि एनआरसी लिस्ट से बाहर रखे गए लोगों को मतदान का अधिकार तभी तक होगा, जब तक नागरिक ट्रिब्यूनल उनके खिलाफ फैसला न सुना दे. चुनाव आयोग के मुताबिक नागरिक ट्रिब्यूनल का फैसला आने तक वोटर लिस्ट में मौजूद हर एक मतदाता को वोट डालने का अधिकार होगा. दरअसल, असम एनआरसी की फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई है. लिस्ट में करीब 19 लाख लोगों का नाम शामिल नहीं है.

चुनाव आयोग ने NRC से बाहर लोगों को मतदान का अधिकार दिया
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 27 सितंबर 2019,
  • अपडेटेड 8:13 AM IST

  • चुनाव आयोग ने एनआरसी से बाहर लोगों को मतदान का अधिकार दिया
  • ट्रिब्यूनल का फैसला आने तक लोगों को मिलेगा मतदान का अधिकार

चुनाव आयोग ने असम में अब राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) से बाहर लोगों को भी मतदान का अधिकार दिया है. हालांकि एनआरसी लिस्ट से बाहर रखे गए लोगों को मतदान का अधिकार तभी तक होगा, जब तक नागरिक ट्रिब्यूनल उनके खिलाफ फैसला न सुना दे.

चुनाव आयोग के मुताबिक नागरिक ट्रिब्यूनल का फैसला आने तक वोटर लिस्ट में मौजूद हर एक मतदाता को वोट डालने का अधिकार होगा.

दरअसल, असम में 31 अगस्त को एनआरसी की फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई है. लिस्ट में करीब 19 लाख लोगों का नाम शामिल नहीं है. असम में जिन लोगों के नाम एनआरसी के फाइनल लिस्ट में नहीं आए उन्होंने इसके खिलाफ नागरिक ट्रिब्यूनल की ओर रूख किया है और उनके दावों पर सुनवाई चल रही है

चुनाव आयोग के फैसले के बाद जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक इनके वोट देने के अधिकार बहाल रहेगा.

दिल्ली में सियासत तेज

इस बीच एनआरसी को लेकर देश में लगातार बहस चल रही है. दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर दिल्ली में एनआरसी लागू हुई तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी को भी दिल्ली छोड़नी पड़ेगी. उनके इस बयान के बाद राजधानी में इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है.

केजरीवाल पर हमला करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को मालूम होना चाहिए कि एनआरसी में घुसपैठियों को चिन्हित किया जाता है. इस बीच केजरीवाल के आवास के बाहर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पूर्वांचल मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को प्रदर्शन किया था.

क्या ममता के राज्य में लगेगा एनआरसी?

जबकि कपिल मिश्रा ने केजरीवाल के बयान को लेकर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में शिकायत दर्ज कराई है. इस शिकायत में केजरीवाल और सौरभ भारद्वाज पर एनआरसी के बारे में झूठी अफवाह फैलाने का आरोप लगाया गया.

दूसरी ओर, एनआरसी को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार ऐतराज जता रही हैं . ममता बनर्जी ने मं गलवार को दावा किया कि पश्चिम बंगाल में एनआरसी लागू नहीं किया जाएगा. जो यहां के स्थाई निवासी हैं, उन्हें कोई बाहर नहीं निकाल सकता. किसी भी आजाद देश में लोगों की आजादी कोई कैसे कोई छीन सकता है?

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