आधार कार्ड लिंकिंग पर अब इस बदलाव की तैयारी में मोदी सरकार, DL से जुड़ेगा

Aadhar Card Driving License हाल ही में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आधार को पासा पलटने वाला बताते हुए कहा है कि इसके लागू होने से कोष की जो बचत हुई है उससे आयुष्मान भारत जैसी तीन परियोजनाएं चलाई जा सकती हैं. आधार को गेम चेंजर बताने वाली मोदी सरकार अब इसे लाइसेंस के साथ अनिवार्य करने जा रही है, जिसका मकसद सड़क दुर्घटना करने वालों पर शिकंजा कसना बताया गया है.

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Aadhar Card Driving License (Ravi Shankar Prasad) Aadhar Card Driving License (Ravi Shankar Prasad)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 06 जनवरी 2019,
  • अपडेटेड 9:14 AM IST

आधार कार्ड को लेकर केंद्र सरकार एक नई व्यवस्था शुरू करने जा रही है. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया है कि सरकार जल्द ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से जोड़ना जरूरी करने वाली है. इसके लिए सरकार बाकायदा नया कानून लाने जा रही है.

पंजाब के फगवाड़ा में एक विश्वविद्यालय में 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में अपने अध्यक्षीय संबोधन में कानून और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा, 'हम जल्द एक कानून लाने जा रहे हैं जिसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से जोड़ना अनिवार्य होगा.'

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ये है नए नियम लाने की वजह

आधार को लाइसेंस से जोड़ना जरूरी करने की वजह बताते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'अभी यह होता है कि दुर्घटना करने वाला कसूरवार व्यक्ति मौके से भाग जाता है और डुप्लीकेट लाइसेंस हासिल कर लेता है. यह उसको सजा से बचने में मदद करता है. आधार से जोड़ने के बाद, आप भले ही अपना नाम बदल लें लेकिन आप बॉयोमीट्रिक्स नहीं बदल सकते हैं. आप न आंख की पुतली को बदल सकते हैं और न ही उंगलियों के निशान को. आप जब भी डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए जाएंगे तो प्रणाली कहेगी कि इस व्यक्ति के पास पहले से ड्राइविंग लाइसेंस है और इसे नया लाइसेंस नहीं दिया जाना चाहिए.'

केंद्र सरकार के 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए मंत्री ने दावा किया कि इसने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के बीच के फर्क को पाटा है. प्रसाद ने कहा, '123 करोड़ आधार कार्ड जारी किए गए, 121 करोड़ मोबाइल फोन हैं, 44.6 करोड़ स्मार्ट फोन हैं, इंटरनेट के 56 करोड़ उपयोगकर्ता हैं. इसके अलावा ई कॉमर्स में 31 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. भारत की आबादी 130 करोड़ है.' उन्होंने यह भी कहा कि 2017-18 में देश में डिजिटल तरीके से भुगतान करने में कई गुना इजाफा हुआ है.

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