संगरूर डीसी के विवादित पोस्ट पर PMO सख्त, केंद्र की राहत राशि को बताया था 'क्रूर मज़ाक'

संगरूर के डिप्टी कमिश्नर राहुल चाबा विवादित पोस्ट को लेकर मुश्किल में हैं. पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 1600 करोड़ की राहत राशि को ‘क्रूर मज़ाक’ बताया गया था. मामला पीएमओ तक पहुंचने के बाद पंजाब सरकार ने उन्हें शो-कॉज नोटिस जारी किया. चाबा ने सफाई दी कि पोस्ट पीआर टीम ने डाला था.

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संगरूर डीसी राहुल चाबा को पंजाब सरकार ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है (File Photo: PTI) संगरूर डीसी राहुल चाबा को पंजाब सरकार ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है (File Photo: PTI)

अमन भारद्वाज

  • चंडीगढ़,
  • 18 सितंबर 2025,
  • अपडेटेड 5:03 PM IST

पंजाब के संगरूर के डिप्टी कमिश्नर राहुल चाबा मुश्किल में आ गए हैं. प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने उनके आधिकारिक X हैंडल पर किए गए विवादित पोस्ट को लेकर राज्य सरकार से कार्रवाई करने को कहा है. इसके बाद पंजाब सरकार ने उन्हें शो-कॉज नोटिस जारी किया है.

दरअसल, एक हफ्ते पहले शेयर किए गए पोस्ट में चाबा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पंजाब के लिए घोषित 1,600 करोड़ की बाढ़ राहत राशि को क्रूर मज़ाक बताया था. साथ ही पंजाब के ग्रीन रेवोल्यूशन और देश के लिए दिए गए बलिदानों का उल्लेख किया गया था. 

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ये पोस्ट पहले जिले के पीआरओ हैंडल से डाला गया और बाद में डीसी के आधिकारिक अकाउंट से भी शेयर किया गया, जिसमें जल संसाधन मंत्री बरिंदर गोयल की तस्वीरें भी लगी थीं. विवाद बढ़ने पर पोस्ट हटा दिया गया.

वहीं, राहुल चाबा ने सफाई में कहा है कि यह पोस्ट जिला पीआर टीम द्वारा अपलोड किया गया था, जिसे उन्होंने पहले नहीं देखा. बीजेपी नेताओं की शिकायत के बाद मामला पीएमओ तक पहुंचा.

राहुल चाबा को दिसंबर 2024 में आईएएस प्रमोट किया गया था और पिछले महीने ही उन्हें संगरूर (सीएम भगवंत मान का गृह जिला) का डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया है.

बता दें कि पंजाब में आई बाढ़ से राहत प्रदान के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने 1600 करोड़ रुपये की सहायता राशि प्रदान की थी. लेकिन इस राशि को राहुल गांधी ने भी नाकाफी बताया है. इतना ही नहीं, उन्होंने पीएम मोदी को एक पत्र भी लिखा है. उन्होंने अपने पत्र के ज़रिए त्वरित राहत और मूल्यांकन करने का आग्रह किया है. उन्होंने लिखा कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित 1600 करोड़ रुपये की प्रारंभिक राहत पंजाब के लिए गंभीर अन्याय है, क्योंकि राज्य को इस बाढ़ से करीब 20000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.

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