पंजाब में ‘मुख्यमंत्री सेहत कार्ड’ के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, लोगों को मिलेगा ₹10 लाख तक का मुफ्त इलाज

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि लोगों को अब इलाज के लिए जेब से पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा. सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में 2000 से अधिक बीमारियों और सर्जरी का इलाज अब मुफ्त और कैशलेस होगा. सेहत कार्ड के लिए केवल आधार कार्ड, वोटर कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होगी, इसके अलावा कोई और दस्तावेज़ आवश्यक नहीं है.

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मुख्यमंत्री मान ने बताया कि यह स्कीम हर पंजाबी परिवार के लिए है (Photo-X/Screen grab) मुख्यमंत्री मान ने बताया कि यह स्कीम हर पंजाबी परिवार के लिए है (Photo-X/Screen grab)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 23 सितंबर 2025,
  • अपडेटेड 5:57 PM IST

पंजाब में आज मंगलवार से मुख्यमंत्री सेहत योजना के अंतर्गत ₹10 लाख तक के मुफ्त और कैशलेस इलाज की सुविधा औपचारिक तौर पर शुरू हो गई है. रजिस्ट्रेशन के लिए राज्य सरकार द्वारा लगाए गए कैंपों में सुबह से ही लोगों की लंबी कतारें देखी गईं.

सरकार का कहना है कि इस ऐतिहासिक योजना के साथ पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है, जो प्रत्येक परिवार को इतना बड़ा स्वास्थ्य बीमा बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध कराएगा.

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आज से तरन तारन और बरनाला जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रजिस्ट्रेशन कैंप शुरू हो गए हैं. कैंपों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी और नागरिक लंबी कतारों में खड़े होकर सेहत कार्ड के लिए आवेदन करते नजर आए.

सरकार ने स्पष्ट किया है कि सेहत कार्ड के लिए केवल आधार कार्ड, वोटर कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होगी, इसके अलावा कोई और दस्तावेज़ आवश्यक नहीं है.

2000 से अधिक बीमारी और सर्जरी होंगी कवर

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि लोगों को अब इलाज के लिए जेब से पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा. सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में 2000 से अधिक बीमारियों और सर्जरी का इलाज अब मुफ्त और कैशलेस होगा.

कैंपों में महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं की भारी भीड़ देखने को मिली. रजिस्ट्रेशन के बाद लोगों को ‘मुख्यमंत्री सेहत कार्ड’ दिया जाएगा, जिसके जरिये वे अस्पतालों में नगद रहित इलाज का लाभ उठा सकेंगे.

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हर पंजाबी परिवार के लिए स्कीम

मुख्यमंत्री मान ने बताया कि यह स्कीम हर पंजाबी परिवार के लिए है, परिवार के सदस्यों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी. सरकारी कर्मचारी, आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर भी इस योजना में शामिल हैं.

उन्होंने दावा किया कि पंजाब सरकार ने पिछले तीन सालों में स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव किया है. 881 आम आदमी क्लीनिक पहले ही काम कर रहे हैं और जल्द इनकी संख्या 1000 से अधिक हो जाएगी. सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की उपलब्धता लगभग 100 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है.

सरकार का लक्ष्य अगले 10–12 दिनों में इन दोनों जिलों के सभी नागरिकों का रजिस्ट्रेशन पूरा करने का है. इसके बाद यह प्रक्रिया पूरे पंजाब में शुरू होगी और योजना राज्यव्यापी स्तर पर लागू हो जाएगी. मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि यह योजना भी मुफ्त बिजली की तरह हर नागरिक तक पहुँचेगी और पंजाब स्वास्थ्य क्षेत्र में पूरे देश के लिए मिसाल कायम करेगा.

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