राहुल गांधी ने पूछा- पेगासस की मंजूरी किसने दी? क्या PM को मिल रहा था डेटा, दें जवाब

पेगासस जाजूसी कांड को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि ये हमारे देश के लोकतंत्र को नष्ट करने की कोशिश है. पेगासस के जरिए सेंट्रल एजेंसियों पर अटैक किया गया है. 

हम चाहेंगे कि इस पर संसद में बहस हो, इसलिए पेगासस का मुद्दा फिर उठाएंगे. पेगासस पर प्रधानमंत्री को देश सुनना चाहता है. उन्होंने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारी बात पर मुहर लगाई है.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी मामले में सुनवाई करते हुए अहम आदेश जारी किया है. इसमें कोर्ट ने निर्देश दिया कि पेगासस जासूसी मामले की जांच एक्सपर्ट कमेटी द्वारा की जाएगी और कमेटी 8 हफ्तों में रिपोर्ट देगी.

ऑर्डर किसने किया?

वहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि पेगासस को प्रधानमंत्री ने ऑर्डर किया है या गृह मंत्री ने ऑर्डर किया है? राहुल गांधी ने कहा कि अगर पेगासस का इस्तेमाल आतंक के खिलाफ किया जाता है तो और बात है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री इसका निजी रूप से इस्तेमाल कर रहे थे तो यह अपराध है. 

राहुल ने कहा कि पेगासस का इस्तेमाल CM, पूर्व CM, सरकार के मंत्रियों सहित अन्य के खिलाफ किया गया था. क्या पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पेगासस के इस्तेमाल से डेटा प्राप्त कर रहे थे? अगर चुनाव आयोग सहित तमाम एजेंसियों और विपक्षी नेताओं के फोन टैपिंग का डेटा पीएम के पास जा रहा है तो ये अवैधानिक है. 

राहुल ने कहा कि पिछले सत्र में हमने संसद में तीन सवाल उठाए थे. किन-किन पर पेगासस का इस्तेमाल हुआ? पेगासस को किसने खरीदा? क्या पेगासस का डेटा किसी और देश के पास भी है? इस मुद्दे पर विपक्ष मिलकर एक साथ खड़ा हुआ, लेकिन हमें जवाब नहीं मिला.

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