सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संवैधानिक बेंच ने यह फैसला दिया. अदालत ने कहा कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का अधिकार संसद और राज्यों की विधानसभाओं को है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह विधायिका का अधिकार क्षेत्र है. देखें ये रिपोर्ट.
The Supreme Court refused to legally recognize same-sex marriages. A Constitution Bench led by Chief Justice of India DY Chandrachud and comprising Justices Sanjay Kishan Kaul, S Ravindra Bhat, Hima Kohli and PS Narasimha said the legislation should be formed in Parliament.