UGC के नए नियमों को लेकर एक बड़ा कानूनी विवाद सामने आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने इन नियमों को चुनौती दी है. विनीत जिंदल के अनुसार, UGC के पास छात्रों से जुड़े नियम बनाने का अधिकार नहीं है क्योंकि UGC एक्ट की धाराएं केवल विश्वविद्यालय को अनुदान देने और तकनीकी शिक्षा तक सीमित हैं. उन्होंने नए नियमों में जातिगत भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि केवल SC, ST और OBC को शामिल करना जबकि जनरल कैटेगरी को बाहर रखना सही नहीं है.