सरकार ने संचार साथी एप को मोबाइल फोन में अनिवार्य कर दिया है ताकि डिजिटल फ्रॉड और मोबाइल चोरी को रोका जा सके. इस एप से यूजर्स अपने मोबाइल के कनेक्शनों की जानकारी पा सकते हैं और चोरी या गुम हुए फोन की रिपोर्ट कर ब्लॉक कर सकते हैं. हालांकि विपक्ष इसे हर भारतीय पर नजर रखने वाला टूल मानते हुए निजता का उल्लंघन करार दे रहा है और इसे असंवैधानिक बता रहा है. विपक्ष के नेताओं का कहना है कि इससे तानाशाही जैसा माहौल बन सकता है और यह बिग ब्रदर एटीट्यूड है.