मोदी सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून को खत्म कर नया ग्रामीण रोजगार कानून लेकर आ रही है. इस बिल को शीतकालीन सत्र में चर्चा के लिए सूचीबद्ध किया गया है. नए बिल का नाम विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन VB-G RAM G बिल, 2025 रखा गया है. जानें इसमें क्या अलग.