संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि ग्लोबल वॉर्मिंग को 1.5 डिग्री पर रोकने का टारगेट हासिल करना है तो वर्ष 2050 तक कोयले का इस्तेमाल पूरी तरह बंद करना होगा. आर्थिक विकास के लिए कोयले से बिजली उत्पादन की जरूरत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. इसलिए भारत ने कोयले से बिजली उत्पादन पूरी तरह खत्म कर देने की कोई डेडलाइन नहीं दी है. लेकिन भारत ने 2015 के पेरिस समझौते में ग्लोबल वॉर्मिंग के खिलाफ जंग में दुनिया से जो वादे किये थे, उन पर लगातार काम कर रहा है. भारत पर्यावरण के मुद्दे पर लंबे वक्त से विकासशील देशों की आवाज बनकर उभरा है. पिछले महीने ही UN महासभा में मोदी ने अपने भाषण में ग्लोबल वॉर्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार अमीर देशों को आईना दिखाया था.
The United Nations says that if global warming has to decrease by 1.5 degrees, then by the year 2050, the use of coal will have to be completely stopped. India has not given any deadline to completely eliminate power generation from coal. But India still stands and is working continuously on the promises that it had made to the world in the 2015 Paris Agreement in the war against global warming.