देश में संविधान के तहत संसद, अदालत और कार्यपालिका के दायरे पर बहस छिड़ गई है. बीजेपी नेता अदालतों पर संसद के काम में दखल का आरोप लगा रहे हैं, जबकि अदालत के समर्थक संविधान की व्याख्या और न्यायिक समीक्षा के अधिकार का हवाला दे रहे हैं. तमिलनाडु गवर्नर केस और वक्फ कानून जैसे मुद्दों से यह बहस तेज हुई है. देखें...