'जज को शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे...', इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के खिलाफ आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का यूटर्न

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज को आपराधिक मामलों की सुनवाई से हटाने के आदेश को वापस ले लिया है. कोर्ट के इस आदेश पर कई जजों ने चिंता जताई थी. 

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने यह निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस प्रशांत कुमार के एक आदेश पर चिंता जताते हुए जारी किया था, जिसमें उन्होंने एक आपराधिक शिकायत को रद्द करने से इनकार कर दिया था.

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई ने व्यापक आलोचना के बीच पीठ से हाईकोर्ट के जज पर लगाई गई पाबंदियों पर पुनर्विचार करने को कहा था, जिसके बाद अदालत ने इस आदेश को वापस ले लिया. 

जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि हमें चीफ जस्टिस से एक पत्र मिला है, जिसमें पुनर्विचार करने को कहा गया है. इस पत्र पर हालांकि, कोई तारीख नहीं थी. इसके अलावा हाईकोर्ट के 13 जजों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर उनसे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं करने का आग्रह किया. 

बता दें कि शुक्रवार को अपने चार अगस्त के उस आदेश को वापस ले लिया, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज को रिटायरमेंट तक आपराधिक मामलों की सुनवाई से हटाने और एक वरिष्ठ जज के साथ बैठने का निर्देश दिया था.

जस्टिस पारदीवाला ने नए आदेश में कहा कि जजो को अपमानित करने या उन्हें शर्मिंदा करने का कोई इरादा नहीं था. उन्होंने कहा कि हमें स्पष्ट करना होगा कि हमारा इरादा संबंधित जज को शर्मिंदा करने या उन पर कोई आरोप लगाने का नहीं था. हम ऐसा सोच भी नहीं सकते. हालांकि, जब मामले एक सीमा को पार कर जाते हैं और संस्थान की गरिमा खतरे में पड़ती है, तो संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत कार्य करते हुए भी इस न्यायालय की संवैधानिक जिम्मेदारी बन जाती है कि वह हस्तक्षेप करे.

पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का लक्ष्य हाईकोर्ट के प्रशासनिक अधिकारों में हस्तक्षेप किए बिना न्यायपालिका की गरिमा को बनाए रखना था. हाईकोर्ट न्यायिक प्रणाली का अभिन्न अंग हैं, न कि उससे अलग.