सुप्रीम कोर्ट में मार्च से फिजिकल हियरिंग, अलग हो सकता है अंदाज

कोरोना वायरस की महामारी के दौरान कामकाज का अंदाज बदला तो कोर्ट में सुनवाई का भी. सुप्रीम कोर्ट में मार्च से अदालत कक्ष में आमने-सामने की सुनवाई शुरू होगी, लेकिन अलग अंदाज में. सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त प्राधिकृत समिति के साथ सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की बैठक में कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी.

जानकारी के मुताबिक इस बैठक में यह तय हुआ कि फिजिकल हियरिंग यानी अदालत कक्षों में होने वाली सुनवाई हाईब्रिड और परम्परागत कामकाज के फ्यूजन की तरह होगी. इसमें पक्षकारों, वकीलों को उनकी इच्छा और सुविधा के मुताबिक पेश होकर बहस करने की रियायत होगी. यानी कोई पक्षकार या उनके वकील चाहें तो अदालत में पेश होकर अपना पक्ष रखें या फिर ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये. इस तरह की व्यवस्था में ऐसा भी हो सकता है कि एक पक्षकार अदालत में पेश होकर बहस करे और दूसरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से.
 
इस बाबत सहमति बनने पर ये भी तय हो गया कि सुप्रीम कोर्ट शीघ्र ही हाईब्रिड हियरिंग को लेकर भी SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर जारी कर देगा. ये वैसा ही होगा जैसे कोविड संकट के साथ ही लॉकडाउन के समय वर्चुअल हियरिंग यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई शुरू होने के समय जारी किया गया था. संभावना यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट में फिजिकल हियरिंग शुरू होने से पहले सीनियर एडवोकेट्स का वैक्सीनेशन भी होगा यानी पूरे एहतियात के साथ फिजिकल हियरिंग शुरू होगी.

बदली होगी व्यवस्था, अलग होगा माहौल

सुप्रीम कोर्ट में फिजिकल हियरिंग शुरू होने पर अदालत कक्ष का माहौल अलग होगा तो व्यवस्था भी बदली होगी. अदालत कक्ष के दरवाजे के बिल्कुल बाहर सैनिटाइजर वेंडिंग उपकरण होंगे जबकि दरवाजों पर लगते रहे मोटे-मोटे पर्दे नदारद होंगे. अदालत कक्ष के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा. जजों की पीठ के सामने पारदर्शी शीट लगी होगी. अधिकतर मुकदमों की ई फाइल होगी, जिनको जज अपने कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन पर देखेंगे. बहस करने वाले वकीलों के आगे भी पारदर्शी शीट लगी होगी.

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में पिछले साल 23 मार्च से ही मामलों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हो रही है. सात जजों की समिति ने फिजिकल हियरिंग फिर से शुरू करने को लेकर सहमति भी जता दी थी, लेकिन कई सीनियर वकीलों की आपत्ति के बाद इसे टाल दिया गया था. अब, जबकि सारा देश अनलॉक हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ने भी फिजिकल हियरिंग के लिए मन बना लिया है.

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