ओडिशा: बीजू स्वास्थ्य कल्याण स्मार्ट हेल्थ कार्ड बनेगा पंचायत चुनाव के लिए संजीवनी?

ओडिशा सरकार द्वारा प्रदेश में संचालित बीजू स्वास्थ्य कल्याण स्मार्ट हेल्थ कार्ड मुख्यमंत्री नवीन पटनायक स्वयं जिलों में जाकर लोगों के बीच वितरण कर रहे हैं. राज्य सरकार ने प्रदेश के उपचुनावों में भारी बहुमत से जीत हासिल की. प्रदेश की सरकार आगामी पंचायत चुनाव के लिए दांव पेच के साथ स्मार्ट हेल्थ कार्ड को एक महत्वाकांक्षी उपलब्धि बताने की रणनीति बना रही है. हालांकि जिलों में स्मार्ट कार्ड वितरण के दौरान मुख्यमंत्री पटनायक ने विपक्षी पार्टी भाजपा और कांग्रेस के नेताओं को मंच पर साथ रखा है. 
 
15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बीजू पटनायक स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना की घोषणा की थी. इस योजना के तहत प्रदेश के 3.5 करोड़ लोगों को स्मार्ट हेल्थ कार्ड मुहैया कराए जाने की बात की गई. देश के करीब 200 अस्पतालों में स्मार्ट हेल्थ कार्ड की मदद से प्रत्येक पुरुष लाभार्थी प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये का मुफ्त इलाज करा सकता है. साथ ही महिलओं के लिए यह सुविधा 10 लाख रुपये तक की होगी. इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 96 लाख परिवारों को लाभ पहुंचाने का निर्णय लिया गया है. 
 
मुख्यमंत्री पटनायक ने ओडिशा के आदिवासी मलकानगिरी जिला से बीजू स्वास्थ्य कल्याण स्मार्ट हेल्थ कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया. जिसके बाद पटनायक ने राज्य का सुंदरगढ़, बलांगिर एवं गजपति जिलों का दौरा कर स्थानीय लोगों के बीच स्मार्ट हेल्थ कार्ड वितरित किया. इस दौरान राज्य के कई अन्य मंत्री भी उपस्थित दिखे हैं. साथ ही सूत्रों के मुताबिक अगले एक सप्ताह में मुख्यमंत्री तीन जिलों का दौरा कर वहां भी स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना का शुभारंभ करने वाले हैं.  
 
मुख्यमंत्री पटनायक ने स्मार्ट हेल्थ कार्ड वितरण के दौरान सभा को संबोधित करते हुए कहा कि “अब आपके परिवार के स्वास्थ्य की चिंता हमारी है. आपको इलाज के लिए अब ना ही जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी और ना अपने आभूषण बेचने पड़ेगें. आप बेफिक्र होकर अपने बच्चों को पढ़ाएं और आगे बढ़ें, आप और आपके परिवार के स्वास्थ्य की चिंता हम पर छोड़ दें”. 

कांग्रेस ने साधा निशाना
 
ओडिशा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष शरत पटनायक ने कहा कि ओडिशा की सरकार चुनावी सरकार है. प्रदेश में चुनाव के दौरान सरकार केवल योजनाओं की घोषणा करती है लेकिन बाद इनका क्रियान्वयन ठीक से नहीं होता है. 2019 में आम चुनाव से ठीक पहले ओडिशा सरकार ने किसानों के लिए कलिया योजना लागू किया था. जिसे बाद में प्रदेश के किसानों की सूची में गड़बड़ी पाया गया और वास्तविक किसान को योजना से दूर रखा गया. सरकार केवल चुनावी योजनाएं लागू करने में नंबर वन है लेकिन चुनाव समाप्त होते ही योजना समाप्त होने लगती है. ओडिशा सरकार आगामी पंचायत चुनाव के मद्देनजर राज्य के जिलों में स्मार्ट हेल्थ कार्ड का आवंटन कर रही है.
 
वहीं, भाजपा एक वरिष्ठ नेता और भुवनेश्वर एमपी अपराजिता सारंगी ने कहा कि भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना से आजतक ओडिशा वंचित रहा है. देश के विभिन्न राज्यों में ओडिशा वासी निवास करते हैं, अगर आयुष्मान भारत प्रदेश में लागू किया जाता तो उन सभी ओडिशा वासियों को स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत एक नियमित राशि तक मुफ्त इलाज हो सकता है. मुख्यमंत्री पटनायक ने केवल चुनावी समीकरण तैयार करने के लिए बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना को अब स्मार्ट हेल्थ कार्ड का नाम लेकर लोगों अप्रत्यक्ष रूप से वोट मांगने का काम कर रहे हैं. 
 
बता दें कि पिछले साल फरवरी महीने में आयोजित पंचायत चुनाव में विपक्षी पार्टी भाजपा ने पहले के मुकाबले अधिक वोट शेयर हासिल किया था. वहीं कांग्रेस तीसरे पायदान पर थी.

ये भी पढ़ें-

• नक्सल प्रभावित राज्यों के साथ MHA की बैठक, महाराष्ट्र ने केंद्र से मांगे 1200 करोड़
• ओडिशा की कोरापुट कॉफी अब होगी इंटरनेशनल, सीएम ने लॉन्च किया ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म