लेह में हिंसक हुआ आंदोलन, प्रदर्शनकारियों ने BJP दफ्तर फूंका, सोनम वांगचुक 15 दिन से भूख हड़ताल पर

केंद्र सरकार ने 2019 में आर्टिकल 370 को हटा दिया था. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो केंद्रशासित प्रदेश बना दिए थे. सरकार ने उस समय कहा था कि राज्य के हालात सामान्य होने पर पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा.

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लेह-लद्दाख में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प (Photo: Scrrengrab) लेह-लद्दाख में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प (Photo: Scrrengrab)

अशरफ वानी

  • लद्दाख,
  • 24 सितंबर 2025,
  • अपडेटेड 3:49 PM IST

केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में छात्रों और पुलिस के बीच बुधवार को झड़प हो गई. लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर पर्यावरणविद सोनम वांगुचक भूख हड़ताल पर हैं.

सोनम वांगचुक के समर्थन में बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतर आए हैं. इस बीच प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई. पुलिस पर पथराव किया गया. सीआरपीएफ की गाड़ी भी फूंक दी गई. इस दौरान प्रदर्शनकारी बीजेपी के दफ्तर के बाहर भी प्रदर्शन कर रही है. बीजेपी के दफ्तर में आग लगा दी गई.

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प्रदर्शनकारियों ने कई वाहनों में आग लगा दी. साथ ही अन्य सार्वजनिक संपत्तियों को भी फूंक डाला. पुलिस एक तरफ भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दाग रही है और लाठीचार्ज कर रही है जबकि प्रदर्शनकारी पुलिस पर पथराव कर रहे हैं.

वांगचुक की अगुवाई में लद्दाख की एपेक्स बॉडी लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग कर रही है. सोनम वांगचुक 15 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं. आज लद्दाख बंद के बीच बड़ी संख्या में लोग लेह में इकट्ठा हुए. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है.

वांगचुक की अगुवाई में छात्रों की चार मांगें हैं. इस दौरान रैली भी निकाली गई. दरअसल पांच अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया गया था. जम्मू-कश्मीर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना जबकि लेह और कारगिल को मिलाकर लद्दाख अलग केंद्रशासित प्रदेश बना था. अब इसी लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की जा रही है. 

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कौन सी हैं चार मांगें:-

1) लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए.

2) लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किया जाए.

3) लद्दाख में दो लोकसभा सीटों की मांग की गई है.

4) लद्दाख की जनजातियों को आदिवासी का दर्जा.

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