'सरकार गिराने के लिए विधायकों को 50 करोड़ का ऑफर...', कर्नाटक सीएम ने BJP पर लगाए आरोप

मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखते हुए कहा, "ये पैसा आखिर कहां से आ रहा है? क्या बीएस येदियुरप्पा और बोम्मई नोट छाप रहे हैं? ये पैसे का स्रोत क्या है? यह भ्रष्टाचार का पैसा है, जो बीजेपी नेताओं के पास इकट्ठा हो गया है. वे इस पैसे का इस्तेमाल हमारे विधायकों को खरीदने के लिए कर रहे हैं."

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कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया. (फाइल फोटो) कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया. (फाइल फोटो)

नागार्जुन

  • नई दिल्ली,
  • 14 नवंबर 2024,
  • अपडेटेड 7:01 AM IST

कर्नाटक की राजनीतिक में बड़ा भूचाल आया हुआ है. यहां एक बार फिर ऑपरेशन लोटस की सुगबुगाहट होने लगी है. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के 50 विधायकों को 50-50 करोड़ का ऑफर देकर खरीदने की कोशिश की गई. उन्होंने कहा कि आज तक बीजेपी कभी भी अपने दम पर राज्य की सत्ता में नहीं आई है. ऑपरेशन लोटस के जरिए ही सत्ता में आए.

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क्या बोले सीएम?
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बीजेपी पर उनकी सरकार को गिराने की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उनकी सरकार को अस्थिर करने के लिए उनके विधायकों को भारी रकम का लालच दिया. मुख्यमंत्री ने दावा किया कि बीजेपी ने हर विधायक को 50 करोड़ रुपये का ऑफर दिया और करीब 50 विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई.

मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखते हुए कहा, "ये पैसा आखिर कहां से आ रहा है? क्या बीएस येदियुरप्पा और बोम्मई नोट छाप रहे हैं? ये पैसे का स्रोत क्या है? यह भ्रष्टाचार का पैसा है, जो बीजेपी नेताओं के पास इकट्ठा हो गया है. वे इस पैसे का इस्तेमाल हमारे विधायकों को खरीदने के लिए कर रहे हैं."

'बीजेपी की योजना रही असफल'
उन्होंने आगे बताया कि उनके विधायक इस प्रस्ताव के लिए तैयार नहीं हुए. मुख्यमंत्री के अनुसार, जब बीजेपी की यह योजना असफल रही, तो उन्होंने मुख्यमंत्री की छवि खराब करने और उन्हें सत्ता से हटाने की कोशिशें शुरू कर दीं.

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मुख्यमंत्री ने बीजेपी की इस रणनीति को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया और कहा कि ऐसे कृत्य राज्य की स्थिरता और विकास में बाधा डाल रहे हैं. उन्होंने जनता से अपील की कि वे ऐसे भ्रष्टाचार और अस्थिरता फैलाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त रुख अपनाएं और उनकी सरकार को समर्थन दें ताकि राज्य में विकास कार्यों को निर्बाध रूप से जारी रखा जा सके.

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