गड़बड़ी मिली तो खैर नहीं! अधर में अटके जल जीवन मिशन के 175 प्रोजेक्ट्स, अब 100 टीमें करेंगी कामकाज की जांच

जलशक्ति मंत्रालय की जल जीवन मिशन परियोजना के तहत मंगलवार को लगभग 1 लाख करोड़ कीमत के 175 प्रोजेक्ट्स की प्रगति के लिए विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारियों के अंडर 100 टीमों का गठन किया गया है. इन टीमों का गठन DOPT मंत्रालय (डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग) ने किया है. 

कैबिनेट सचिव को रिपोर्ट देंगी टीमें

इस जांच के आदेश 8 मई, 2025 को कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में मंत्रालय और राज्यों के जलशक्ति विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में दिए गए थे. इन 175 प्रोजेक्ट्स को लेकर जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार प्रोजेक्ट्स में देरी के कई कारण हैं जिनकी जांच DOPT मंत्रालय की ओर से बनाई गई टीमें करेंगी और ग्राउंड रिपोर्ट कैबिनेट सचिव को देंगी. 

ढाई गुना बढ़ चुका है 'जल जीवन मिशन' का बजट

पीएम मोदी ने 'जल जीवन मिशन' की शुरुआत 2019 में की थी, जिसका कुल बजट 3 लाख 60 हजार करोड़ रुपये था. इसमें 2 लाख 8 हजार करोड़ रुपये केंद्र सरकार और 1 लाख 52 हजार करोड़ रुपये राज्यों को देने थे. आज जल जीवन मिशन का कुल बजट 2019 के कुल बजट का ढाई गुना हो चुका है यानी लगभग 9 लाख करोड़ रुपये.

गड़बड़ी मिली तो रोक दिया जाएगा फंड

175 प्रोजेक्ट्स की जांच के लिए जो 100 टीमें बनाई गई हैं उनमें केंद्र सरकार के जॉइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल के अधिकारी शामिल होंगे. इन प्रोजेक्ट्स की जांच रिपोर्ट में किसी भी तरह की वित्तीय अनियमितता या अन्य कोई गड़बड़ी पाई जाएगी तो इन प्रोजेक्ट्स के फंड का आवंटन रोक दिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है.