बजट 2026 में AI पर मोदी सरकार का बड़ा दांव... किसानों से दिव्यांगों तक समावेशी इकोसिस्टम का टारगेट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के लिए महत्वपूर्ण निवेश की घोषणा की है. उन्होंने AI को बेहतर शासन के लिए फोर्स मल्टीप्लायर करार दिया और कहा कि सरकार का लक्ष्य किसानों, छात्रों, स्वास्थ्यकर्मियों तथा दिव्यांगजनों के लिए  एक समावेशी  समावेशी AI इकोसिस्टम तैयार करना है.

इस मिशन के तहत कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटासेट और टैलेंट डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा. सरकार ने कृषि के लिए 'भारत-विस्तार' प्लेटफॉर्म और दिव्यांगों के लिए एआई-संचालित उपकरणों के निर्माण का प्रस्ताव रखा है. इसके अलावा विदेशी क्लाउड कंपनियों को भारत में डेटा सेंटर बनाने के लिए 2047 तक टैक्स हॉलिडे देने का बड़ा ऐलान किया गया है.

इंडिया एआई मिशन को मजबूती

सरकार AI और मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर एवं चिप डिजाइन तथा रिसर्च इनिशिएटिव्स को अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड और अन्य R&D एवं इनोवेशन फंड्स के माध्यम से मजबूत समर्थन देगी. बजट में इंडिया एआई मिशन को 1,000 करोड़ रुपये का बड़ा आवंटन दिया गया है जो उभरती टेक्नोलॉजी एजेंडा के तहत सबसे बड़े प्रावधानों में से एक है.

इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) 2.0 लॉन्च

सरकार ने 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन' (ISM) के दूसरे चरण यानी ISM 2.0 को लॉन्च करने का फैसला किया है. इसका उद्देश्य भारत में ही उपकरण और सामग्री का निर्माण करना और चिप डिजाइन की अपनी बौद्धिक संपदा (IP) विकसित करना है. एआई क्षेत्र में कुशल कार्यबल तैयार करने के लिए उच्च शिक्षा और तकनीकी संस्थानों में विशेष स्किलिंग प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे. एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति अध्ययन करेगी कि एआई जैसी उभरती तकनीकों का नौकरियों और कौशल की जरूरतों पर क्या प्रभाव पड़ेगा.

कृषि में AI का इस्तेमाल

एक नया बहुभाषी AI प्लेटफॉर्म भारत-विस्तार (Bharat-VISTAAR) लॉन्च किया जाएगा जो AgriStack पोर्टल्स और ICAR की कृषि प्रथाओं को AI सिस्टम्स से एकीकृत करेगा. ये किसानों को व्यक्तिगत सलाह, फसल योजना, मौसम चेतावनी, कीट प्रबंधन और बाजार जानकारी प्रदान करेगा, जिससे उत्पादकता बढ़ेगी और जोखिम कम होगा.

स्वास्थ्य क्षेत्र में AI

स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार 'दिव्यांग सहारा योजना' के तहत एआई-संचालित सहायक उपकरणों के उत्पादन पर जोर देगी. इसके लिए 'एलिम्को' (ALIMCO) को रिसर्च और एआई इनोवेशंस को अपनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी, ताकि पात्र लाभार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाले उपकरण समय पर मिल सकें.

डेटा सेंटर और पोर्ट्स पर AI की नजर

भारत को ग्लोबल सर्विसेज लीडर बनाने के लिए सरकार विदेशी क्लाउड कंपनियों को लुभा रही है. भारत में डेटा सेंटर स्थापित करने वाली विदेशी कंपनियों को 2047 तक टैक्स से छूट दी जाएगी.

वित्त ने ये भी बताया कि देश के प्रमुख बंदरगाहों (Ports) की सुरक्षा को एआई के जरिए अभेद्य बनाया जाएगा. बंदरगाहों पर रिस्क असेसमेंट के लिए एआई-आधारित नॉन-इंट्रूसिव स्कैनिंग सिस्टम का विस्तार किया जाएगा, जिससे भविष्य में हर कंटेनर की सटीक जांच संभव हो सकेगी.न