असम-मिजोरम सीमा पर शांति की पहल, शीर्ष अफसरों संग गृह सचिव की मीटिंग जारी

असम और मिजोरम (Assam & Mizoram) के बीच जारी सीमा विवाद को लेकर अब केंद्र सरकार एक्टिव हो गई है. दोनों राज्यों की सीमा पर शांति स्थापित करने की कोशिश की जा रही है.

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असम-मिजोरम सीमा पर हुआ था खूनी संघर्ष (फोटो: PTI) असम-मिजोरम सीमा पर हुआ था खूनी संघर्ष (फोटो: PTI)

जितेंद्र बहादुर सिंह

  • नई दिल्ली,
  • 28 जुलाई 2021,
  • अपडेटेड 5:40 PM IST
  • असम और मिजोरम सीमा पर तनाव के बाद केंद्र एक्टिव
  • राज्यों के शीर्ष अफसरों संग गृह सचिव की बैठक

असम और मिजोरम (Assam & Mizoram) के बीच जारी सीमा विवाद को लेकर अब केंद्र सरकार एक्टिव हो गई है. दोनों राज्यों की सीमा पर शांति स्थापित करने की कोशिश की जा रही है. इसी कड़ी में बुधवार को दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों की गृह मंत्रालय में मुलाकात हो रही है. मिजोरम के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी गृह मंत्रालय पहुंच चुके हैं.

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असम के डीजीपी भास्कर ज्योति महंथ और सीआरपीएफ डीजी कुलदीप सिंह भी बैठक के लिए पहुंच चुके हैं. बुधवार सुबह मिजोरम के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी ने होम सेक्रेटरी से मुलाकात की थी.
 

मीटिंग का मुख्य उद्देश्य दोनों राज्यों की सीमाओं पर शांति स्थापित करना है, ताकि जो हिंसा हुई वो आगे ना बढ़ पाए.

हिंसा में शहीद हुए थे 6 जवान

आपको बता दें कि असम-मिजोरम की सीमा पर कछार में सोमवार को दोनों राज्यों के बीच भिड़ंत हो गई थी. यहां अतिक्रमण के मसले को लेकर दो गुटों में भिड़ंत हुई, जिसके बाद पुलिस की फायरिंग भी हुई और इसमें असम पुलिस के 6 जवान शहीद हो गए. इस घटना के बाद दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की ट्विटर पर बहस हुई थी, बाद में गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों से बात की थी. 

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बुधवार को ही कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल हिंसा वाली जगह का दौरा करेगा और स्थानीय स्थिति का जायजा लेगा. मंगलवार को कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने इस मसले को लोकसभा में भी उठाया था, लेकिन संसद में हंगामा होने के कारण कार्यवाही ठीक प्रकार से नहीं चल पाई थी. हालांकि, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सदन में हिंसा होने की जानकारी दी है. 

असम और मिजोरम के बीच सीमा पर लगे कछार जिले और आसपास के इलाकों में मौजूद जंगली क्षेत्र को लेकर विवाद है. दोनों राज्य अलग-अलग सीमाओं को मानते हैं, ऐसे में अब इस विवाद को लेकर असम की सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रही है, ताकि मिजोरम की ओर से उसके इलाके में अतिक्रमण को रोका जाए. 

 

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