'सीधी बात' में बोले नितिन गडकरी- दिल्ली सरकार के कारण कई प्रोजेक्ट्स में हुई देरी

आजतक के खास कार्यक्रम 'सीधी बात' में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कुछ प्रोजेक्ट्स में देरी का ठीकरा दिल्ली सरकार पर फोड़ा. उन्होंने कहा कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के कारण कुछ प्रोजेक्ट्स में देरी हुई. साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि सालभर के अंदर दिल्ली से जयपुर 3 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे.

प्रभु चावला के साथ 'सीधी बात' में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि दिल्ली के अक्षरधाम से दिल्ली-मेरठ तक 16 लेन की सड़क बनाई. दिल्ली से मेरठ जाने के लिए 4 घंटे लगते थे लेकिन अब जून के बाद 45 से 50 मिनट ही लगेंगे. हालांकि इसके निर्माण में देरी हुई है. दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेस वे बना रहा हूं और आप को ढाई साल के अंदर सवा दो घंटे में देहरादून पहुंचाऊंगा.

गुरुग्राम में जाम को ठीक करने के वादे के 3 साल बाद आज भी जाम लगने की स्थिति पर गडकरी ने 'सीधी बात' में कहा कि पहली बात मैं दिल्ली के आसपास 55 से 60 हजार करोड़ के काम कर रहा हूं. आज सब काम लगभग चालू है. केवल द्वारका एक्सप्रेस वे जो बना रहा हूं वो अधूरा है क्योंकि पेड़ काटने की अनुमति नहीं मिली. यह दिल्ली सरकार से अनुमति मिलनी थी. मैंने अरविंद केजरीवाल को खुद 2 बार फोन किया. फिर उन्होंने अनुमति दिलाई और काम शुरू हो गया. अभी वो हाईवे पूरा हो जाएगा.

गुरुग्राम से जयपुर जाने में आज भी साढ़े 4 से साढ़े 5 घंटे लगते हैं, जबकि इस दौरान हजारों करोड़ रुपये खर्च कर दिए गए तो इस पर 'सीधी बात' में गडकरी ने कहा कि अधिकतम 1 साल के अंदर आप दिल्ली से जयपुर 3 घंटे में पहुंच जाएंगे.

उन्होंने कहा, 'यूपी में मैं 2 लाख करोड़ का काम कर रहा हूं. संसद से सभी दलों के नेताओं ने मेरे काम की सराहना की. उत्तर प्रदेश बदलने के लिए मुझे 3 और साल चाहिए.' बिहार के बारे में गडकरी ने कहा कि अकेले गंगा पर मैं 6 पुल बना रहा हूं. बिहार राज्य की स्थापना के बाद जितने पुल नहीं बने उतने मोदी सरकार के कार्यकाल में मेरे विभाग ने बनाए.

'सीधी बात' कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि एनएचएआई की सड़कों के मेंटेनेंस पर 10 हजार करोड़ का खर्चा आएगा. एनएचएआई की सड़कों पर अब गड्ढ़े ही नहीं पड़ते. कभी आपने सुना कि एनएचएआई की सड़कों पर कोई गड्ढ़ा पड़ा है. चीजों को बेचे जाने को लेकर गडकरी ने कहा कि बेची नहीं जा रही है. सरकार विकास के लिए मोनेटाइजेशन कर रही है. 

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