महाराष्ट्र के 263 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में हुए पहले चरण के मतदान ने इस बार राज्य में स्थानीय स्तर पर राजनीतिक माहौल को खासा गर्म कर दिया. राज्य चुनाव आयोग (SEC) द्वारा जारी अंतिम आंकड़ों के मुताबिक, मंगलवार को सुबह 7.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक चले मतदान में 67.63% वोटिंग दर्ज की गई. इससे पहले SEC ने शाम 3.30 बजे तक का आंशिक डेटा जारी किया था, जबकि अंतिम आंकड़ा बुधवार को जारी किया गया.
धुले जिले की डोंडैचा-वारवडे नगर परिषद इस चरण में चर्चा का खास केंद्र रही, क्योंकि यहां नगराध्यक्ष और सभी पार्षद निर्विरोध चुने गए. ऐसे में यहां मतदान की आवश्यकता नहीं पड़ी और पूरी परिषद बिना चुनाव के ही बन गई.
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इस बार के स्थानीय निकाय चुनाव की खास बात यह रही कि राज्य की सत्ताधारी गठबंधन महायुति, जिसमें बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी शामिल हैं - ने कई स्थानों पर आपसी तालमेल के बावजूद एक-दूसरे के खिलाफ भी प्रत्याशी उतारे.
दूसरी ओर, विपक्षी महाविकास अघाड़ी (एमवीए) यानी शिवसेना (उद्धव ठाकरे), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) और कांग्रेस ने भी कई जगह मजबूत मुकाबला पेश किया.
इस वजह से मुकाबला केवल दो गठबंधनों के बीच सीमित नहीं रहा, बल्कि कई जगह चुनाव बहु-कोणीय बन गया. स्थानीय समीकरणों, जातीय आधार, विकास मुद्दों, तथा ग्रामीण-शहरी विभाजन ने कई क्षेत्रों में दिलचस्प परिस्थितियां पैदा कीं.
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पहले चरण के नतीजों को लेकर सभी राजनीतिक दलों में उत्सुकता बढ़ गई है, क्योंकि यह परिणाम 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार व्यापक स्तर पर जनता के रुख का संकेत देंगे.
हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में मतदाता आम चुनावों की तुलना में ज्यादा स्थानीय मुद्दों जैसे पानी, सड़क, कचरा प्रबंधन, टैक्स, और कस्बों की बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता देते हैं.
अब 24 अन्य निकायों में अध्यक्ष और सदस्यों के लिए 76 स्थानीय निकायों की 154 सीटों पर अगला चरण 20 दिसंबर को होगा. सभी चरणों की मतगणना 21 दिसंबर को की जाएगी, जिसके बाद आगामी महीनों की स्थानीय राजनीति की दिशा काफी हद तक तय हो जाएगी.
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