शिवराज सरकार के मंत्री की बढ़ी मुश्किलें, SC पहुंचा चुनाव आयोग

मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं लेकिन उससे पहले शिवराज सरकार के मंत्री की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. दरअसल, राज्य के जल संसाधन और जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा के पेड न्यूज के मामले में चुनाव आयोग ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

यह है मामला

बता दें कि 18 मई को मध्य प्रदेश के जल संसाधन और जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा को चुनावी खर्च की सही जानकारी न देने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिली थी. हाई कोर्ट की डिविजनल बेंच ने चुनाव आयोग के उस आदेश को रद्द कर दिया था  जिसमें नरोत्तम को विधानसभा सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया था. उनके 3 साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लगाई गई थी. यह मामला 2008 के विधानसभा चुनाव में खर्च से जुड़ा है. इस फैसले की वजह से नरोत्तम पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं डाल पाए थे.

क्या कहा चुनाव आयोग ने

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट के अंतरिम फैसले पर रोक लगाने की मांग की है. याचिका में चुनाव आयोग ने कहा है कि इस मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर तत्काल रोक लगे, क्योंकि आयोग चार राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की घोषणा करने वाला है. हाईकोर्ट के फैसले का असर इन चुनावों पर भी पड़ सकता है.