दिल्ली: टीचर्स की फिनलैंड ट्रेनिंग के मुद्दे पर बवाल, मार्च के बाद LG से मिले बिना ही लौटे केजरीवाल

दिल्ली सरकार के टीचर्स की विदेश में ट्रेनिंग रोके जाने के मुद्दे पर बवाल शुरू हो गया है. दरअसल, दिल्ली सरकार टीचर्स को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड भेजना चाह रही थी. केजरीवाल सरकार का आरोप है कि इस पर जानबूझकर रोक लगाई जा रही है.

सोमवार को पहले तो इस मसले पर सदन में जोरदार हंगामा हुआ. हंगामा इतना बढ़ गया कि कार्यवाही तक स्थगित करनी पड़ी. 10 मिनट बाद जैसे ही सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई फिर हंगामा शुरू हो गया. इस बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल के आवास तक मार्च करने का ऐलान किया. 

सीएम अरविंद केजरीवाल अपने विधायकों के साथ LG हाउस पहुंचे. केजरीवाल ने बताया कि LG की तरफ से संदेश आया है कि वो सिर्फ सीएम और डिप्टी सीएम को ही मिलने के लिये बुला रहे हैं. लेकिन केजरीवाल ने बिना विधायकों के मुलाकात करने से इनकार कर दिया. केजरीवाल का दावा है कि उपराज्यपाल ने सभी विधायकों और मंत्रियों से मिलने से मना कर दिया. इसके बाद सीएम अपने विधायकों के साथ लौट आए. उन्होंने इसे दो करोड़ जनता का अपमान बताया है. केजरीवाल ने कहा कि आगे की रणनीति तय करके बताएंगे.

इससे पहले दिल्ली सरकार के टीचर्स का फिनलैंड में प्रशिक्षण रोके जाने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने वेल में आकर LG के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. सदन की कार्यवाही को 10 मिनट के लिए स्थगित भी करना पड़ा. AAP विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने 3.5 साल की लंबी लड़ाई लड़ी है. 2018 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि दिल्ली के उपराज्यपाल के पास पब्लिक ऑर्डर, लैंड और पुलिस का अधिकार है. इसके अलावा कोई अधिकार नहीं है.

आप विधायक ने आगे कहा कि अगर कोई भी मामला उनके पास जाएगा तो उपराज्यपाल इसको ना नहीं कर सकते या तो उसे पास कर सकते हैं या फिर राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं. लेकिन वह हर फाइल को वापस भेज देते हैं, उनके पास इसका कोई अधिकार नहीं है. एलजी साहब ना कानून मानते हैं ना संविधान मानते हैं. सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऑर्डर कहा जाता है. यह आपको निर्देश है कोई सलाह नहीं है.

सौरभ भारद्वाज के आरोप पर नेता विपक्ष रामवीर सिंह विधुड़ी ने कहा कि उन्हें (सौरभ भारद्वाज) को उपराज्यपाल की तरफ से कहना चाहता हूं कि दिल्ली के एलजी ने कोई बात ऐसी नहीं कही है. उन्होंने सौरभ भारद्वाज पर गलत बयानबाजी का आरोप लगाते हुए पूछा कि वह अपनी बात उपराज्यपाल के मुंह में क्यों डाल रहे हैं?

विधानसभा के अंदर हंगामे को लेकर एलजी हाउस का भी बयान आया है. एलजी आवास की तरफ से कहा गया है कि फिनलैंड में टीचर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रस्ताव को खारिज नहीं किया गया है. इस पर दिए जा रहे बयान भ्रामक हैं. सरकार को सलाह दी गई है कि प्रस्ताव का मूल्यांकन करें और छात्रों को दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रभाव का विश्लेषण रिकॉर्ड करें, ताकि अतीत में शिक्षकों के लिए किए गए विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का आकलन किया जा सके. एलजी ने देश के भीतर उत्कृष्ट संस्थानों में समान प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जांच और पहचान करने की भी सलाह दी है, ताकि संसाधनों का सही उपयोग, वित्तीय विवेक और प्रशासनिक प्रभावशीलता सुनिश्चित की जा सके.