दिल्ली: केजरीवाल सरकार आज पेश करेगी अपना 10वां बजट, 'रामराज्य' के कॉन्सेप्ट पर रहेगा फोकस

दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार आज अपना 10वां बजट पेश करेगी. सूत्रों के मुताबिक इस बार का बजट रामराज्य की अवधारणा पर होगा. जानकारी के मुताबिक बजट में चुनावी साल में सभी वर्गों के लोगों का विशेष ध्यान रखा गया है.
 
आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के सूत्रों ने कहा कि चुनावी वर्ष में बजट में समाज के हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ होने की संभावना है. इस बार बजट राम राज्य की अवधारणा पर आधारित होने की संभावना है. यह आम आदमी पार्टी की सरकार का 10वां बजट होगा. बजट में श्रीराम के सिद्धांतों के अनुरूप समाज के हर वर्ग के लिए प्रावधान होने की संभावना है. 

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अक्सर "राम राज्य" की अवधारणा के बारे में बात करते रहे हैं. अपने गणतंत्र दिवस के भाषण में उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने "राम राज्य" के 10 सिद्धांतों को अपनाया है और लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, मुफ्त बिजली और पानी प्रदान कर रही है और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है.

आतिशी अपना पहला बजट पेश करेंगी

बता दें कि पिछले साल मार्च में कैबिनेट में शामिल होने के बाद दिल्ली की वित्तमंत्री आतिशी अपना पहला बजट पेश करेंगी. केजरीवाल सरकार अनधिकृत कॉलोनियों में विभिन्न कार्यों के लिए बजट में 1,000 करोड़ रुपये आवंटित कर सकती है. दिल्ली में लगभग 1,800 अनधिकृत कॉलोनियां हैं, जिनमें शहर की 30 प्रतिशत आबादी रहती है. दिल्ली सरकार द्वारा इन अनधिकृत कॉलोनियों में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने और जल-आपूर्ति पाइपलाइनों और सीवर नेटवर्क को बढ़ाने की संभावना है.

1031 अनधिकृत कॉलोनियां सीवर नेटवर्क से जुड़ी

अधिकारियों ने दावा किया कि शहर में कुल 1,031 अनधिकृत कॉलोनियां पहले से ही सीवर नेटवर्क से जुड़ी हैं, जिसमें कुल 4,000 किलोमीटर से अधिक सीवर लाइनें स्थापित की गई हैं. उन्होंने कहा कि वर्तमान में, दिल्ली में लगभग 1,400 अनधिकृत कॉलोनियों में पानी और सीवर लाइनें, नालियां और 5,000 किलोमीटर से अधिक सड़क का नेटवर्क है.

आतिशी ने गिनाए दिल्ली सरकार के काम

दिल्ली सरकार का बजट पेश होने से पहले केजरीवाल सरकार में वित्त मंत्री आतिशी ने विधानसभा में शुक्रवार को कहा था कि केजरीवाल सरकार के काम रोकने की हर संभव कोशिश हुई, फिर भी पिछले एक साल में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, दिल्ली सरकार का राजस्व बढ़ा है और लगातार हर साल की तरह केजरीवाल सरकार का बजट मुनाफे में रहा है.

दिल्ली सरकार में वित्तमंत्री ने चुनौतियों पर भी चर्चा की

दिल्ली विधानसभा में आतिशी ने आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 प्रस्तुत करते हुए कहा था कि पिछले कुछ समय से जब सदन चल रहा है, तो हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे जल बोर्ड के काम, अस्पताल, मोहल्ला क्लीनिक, फ़रिश्ते स्कीम को रोक दिया गया. आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार के लिए साल 2023-24 एक ऐसा साल रहा है जहां केजरीवाल सरकार के कामों को रोकने की कोई भी कसर नहीं छोड़ी है.