मनीष सिसोदिया बोले- शिक्षा माफिया का समर्थन ना करे चुनाव आयोग

स्कूलों में अभिभावकों से एड्रेस वैरिफिकेशन के लिये वोटर आईडी कार्ड और आधार नंबर मांगे जाने के मामले पर शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने चुनाव आयोग की आपत्ति को सिरे से नकार दिया है. दिल्ली के डिप्टी सीएम ने कहा है कि चुनाव आयोग को शिक्षा माफिया का समर्थन नहीं करना चाहिए.

इससे पहले चुनाव आयोग ने दिल्ली सरकार के इस फैसले पर रोक लगाने का आदेश दिया था. दिल्ली सरकार ने चुनाव आयोग के निर्देश को अवैध करार दिया है. मनीष सिसोदिया के मुताबिक राजधानी में शिक्षा माफिया सक्रिय है. साथ ही फर्जी दाखिले और ईडब्ल्यूएस का फर्जीवाड़ा करने वाले लोग भी शिक्षा विभाग की प्रक्रिया में अड़ंगा लगा रहे हैं.

सिसोदिया ने बताया कि पटपड़गंज विधानसभा में एमसीडी से मान्यता प्राप्त स्कूलों में बच्चों के पतों में गड़बड़ी पाई गई थी, जिसके बाद 2 स्कूलों में मजिस्ट्रेट जांच कराई गयी. इस जांच में पाया गया कि एक स्कूल में 54 फीसदी और दूसरे स्कूल में 61 फीसदी स्कूल के बच्चों का पता फर्जी है.

बता दें कि सितंबर से शुरू हुए डाटा संग्रह योजना में दिल्ली सरकार ने सभी सार्वजनिक और निजी स्कूलों से उनके छात्रों, उनके अभिभावकों और भाई-बहनों के डाटा को जमा करने को कहा था. इस डाटा में अभिभावकों का मोबाइल नंबर, मतदाता आईडी विवरण और शैक्षणिक योग्यता भी शामिल है.

सिसोदिया ने आगे कहा कि इस फर्जीवाड़े को पकड़ना बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि हम किसी को स्कूल से निकालना नही चाहते हैं. उन्होंने कहा, "एक प्राइवेट स्कूल में 200 स्कूल की जगह है लेकिन एडमिशन 1200 लोगों को दिया गया है, फर्जी एडमिशन के जरिए गलत लोग आ रहे हैं जिससे दिल्ली के अभिभावकों को समस्या आती है, लोगों से अपील है कि जानकारी दें.

चुनाव आयोग पर हमला करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा "शिक्षा विभाग को मतदाता कार्ड लेने से क्यों रोका जा रहा है, चुनाव आयोग के पास कोई ताकत नही कि वो दिल्ली सरकार को रोके, चुनाव आयोग का काम निष्पक्ष तरीके से मतदान कराना है, आयोग एजुकेशन माफिया का इस तरह से समर्थन ना करें"