राजधानी की सुरक्षा को बजट बूस्ट... 12,846 करोड़ का मिला फंड, जानें दिल्ली पुलिस को क्या मिलेगा फायदा

केंद्रीय बजट 2026-27 में दिल्ली पुलिस के लिए कुल 12,846.15 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले साले से 4.57 फीसदी अधिक है. दिल्ली पुलिस की बढ़ी हुई वित्तीय सहायता राजधानी की जटिल पुलिसिंग जरूरतों, जैसे कानून व्यवस्था, वीआईपी सुरक्षा और डिजिटल अपराधों से मुकाबले के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

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केंद्रीय बजट 2026-27 में दिल्ली पुलिस के लिए बढ़ाए गए आवंटन की घोषणा (Photo: ITG) केंद्रीय बजट 2026-27 में दिल्ली पुलिस के लिए बढ़ाए गए आवंटन की घोषणा (Photo: ITG)

श्रेया चटर्जी

  • नई दिल्ली,
  • 01 फरवरी 2026,
  • अपडेटेड 9:04 PM IST

केंद्रीय बजट 2026-27 में दिल्ली पुलिस की फाइनेंशियल सिचुएशन को स्ट्रांग करने के लिए आवंटन में ग्रोथ की गई है. इस बार दिल्ली पुलिस के लिए कुल 12,846.15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले फाइनेंशियल साल 2025-26 के 12,259.16 करोड़ रुपये से 4.57 प्रतिशत अधिक है. यह बढ़ोतरी खासतौर से राजधानी की पुलिसिंग जरूरतों को ध्यान में रखते हुए की गई है.

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दिल्ली, देश की राजधानी होने के नाते, यहां पुलिसिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अन्य राज्यों की तुलना में अधिक कॉम्पलेक्स और चुनौतीपूर्ण हैं. कानून व्यवस्था बनाए रखना, वीआईपी सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों की देखभाल, प्रदर्शनों का मैनेजमेंट और रोजाना क्राइम कंट्रोल जैसे काम दिल्ली पुलिस के कंधों पर रहते हैं. इसलिए इस बजट बढ़ोतरी को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई है. 2025-26 में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 11,315.63 करोड़ रुपये था, जिसे 2026-27 में बढ़ाकर 11,881.55 करोड़ रुपये कर दिया गया है. यह खर्च पुलिस के दैनिक संचालन, जैसे वेतन, भत्ते, ईंधन, संचार व्यवस्था, प्रशिक्षण, और फॉरेंसिक सहायता पर होता है. दिल्ली पुलिस में 82,000 से अधिक कर्मचारी तैनात हैं, जो कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, ट्रैफिक प्रबंधन और सुरक्षा के कार्य करते हैं.

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कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी वृद्धि की गई है, जो 943.53 करोड़ रुपये से बढ़कर 964.60 करोड़ रुपये हुआ है. यह राशि पुलिस स्टेशनों के मॉडर्नाइजेशन, वाहनों, हथियारों, मॉनिटरिंग सिस्टम और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होती है. इससे दिल्ली पुलिस को तकनीकी और डिजिटल अपराधों से बेहतर तरीके से निपटने में मदद मिलेगी.

दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है, इसलिए इसका बजट राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण माना जाता है. इस बढ़ाए गए बजट से दिल्ली पुलिस की ऑपरेशनल एफिशिएंसी मजबूत होगी और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में सहायता मिलेगी.

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