दिल्ली: लेफ्टिनेंट गवर्नर को अधिक पावर देने वाले मोदी सरकार के बिल के खिलाफ़ AAP सांसदों का प्रदर्शन

देश की राजधानी में उपराज्यपाल और आम आदमी पार्टी सरकार के बीच टकराव का नया चैप्टर शुरू हो गया है. संसद में मोदी सरकार ने दिल्ली सरकार से संबंधित एक संशोधित बिल पेश किया है, जिससे दिल्ली के उपराज्यपाल की पावर बढ़ने के आसार हैं. इस बीच आम आदमी पार्टी के सांसदों ने संसद में इस बिल के विरोध में पोस्टर प्रदर्शन किया है.

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने 'आजतक' के सवाल पर कहा, 'देश की सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एक आदेश देकर स्पष्ट किया था कि दिल्ली में मुख्यमंत्री मतलब सरकार है. दिल्ली में चुनी हुई सरकार ही सरकार है LG सरकार नहीं हैं. बावजूद इसके दिल्ली विधानसभा का चुनाव हारने से लेकर, नगर उप निगम चुनाव में शून्य होने के बाद और आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता द्वारा प्रचंड बहुमत देने के बाद, बौखलाई भारतीय जनता पार्टी पर खिसयानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत फिट बैठती है.'

आगे संजय सिंह ने कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी संसद में एक बिल लाकर LG को सरकार बनाना चाहती है. फिर चुनाव, लोकतंत्र और AAP को मिले प्रचंड बहुमत का क्या मतलब है? अगर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में केजरीवाल सरकार की बिजली, पानी, चिकित्सा की सुविधाओं से बौखलाहट में है तो चुनाव लड़े. ऐसे चोर दरवाजे से संविधान को तार-तार करके गलत कानून पास करने की कोशिश करेंगे तो आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक इसका विरोध करेगी

आम आदमी पार्टी सांसदों ने पोस्टर के माध्यम से भी केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है. आप सांसदों ने इन नारों वाले पोस्टर भी पकड़े हुए थे.

1. "बीजेपी चुनाव हारी, खिसयानी बिल्ली खंबा नोचे"
2 "MCD में हो गए ज़ीरो, तो क्यों बनते हो हीरो"
3."सुप्रीम कोर्ट कहता है CM सरकार है, अमित शाह कहते हैं LG सरकार है"

आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने बताया कि जब राज्यसभा में बिल आएगा तो वो अन्य राजनीतिक दलों के सांसदों से बातचीत भी करेंगे. संजय सिंह ने कहा, 'दूसरे दलों के सांसदों से कल से बातचीत हो रही है, बहुत से दल इस मामले में आम आदमी पार्टी के साथ आएंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं. संविधान के 69वें संशोधन से दिल्ली को विधानसभा मिली है, तो किसी बिल के माध्यम से संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है. उसके लिए संविधान संशोधन का विधेयक लाना होता है और केंद्र सरकार द्वारा गैर संवैधानिक ढंग से एक बिल लाकर LG को सरकार बनाने का हम विरोध करेंगे.'

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