'दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है केंद्र सरकार, केजरीवाल के खिलाफ साजिश...', AAP की मंत्री आतिशी का दावा

दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी पर नया आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र प्लान किया जा रहा है और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने साजिश चल रही है. उन्होंने उपराज्यपाल द्वारा गृह मंत्रालय को लिखी गई चिट्ठियों पर भी आपत्ति जताई है. 

आतिशी ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि हमें विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली है कि आने वाले दिनों में भाजपा शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है. आतिशी ने उपराज्यपाल द्वारा MHA को लिखी गई चिट्ठी पर आपत्ति जताई है.

'सरकार गिराने की हो रही है बड़ी साजिश'

उन्होंने ये भी कहा कि एक पुराने केस को उठाकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव को बर्खास्त कर दिया गया है. यह अरविंद केजरीवाल सरकार को गिराने की एक बड़ी साजिश हो रही है. अरविंद केजरीवाल को फर्जी मामले में झूठे केस में फंसा कर BJP शासित केंद्र और ED ने गिरफ्तार किया है. बीजेपी वाले दिल्ली में चुनाव नहीं जीत सकते हैं, इसलिए चुनी हुई अरविंद केजरीवाल सरकार को गिराना चाहते हैं.

'गैरकानूनी है राष्ट्रपति शासन लगाना'

आम आदमी पार्टी सरकार जैसी योजनाओं को बीजेपी कभी दिल्ली में लागू नहीं कर पाएगी. दिल्ली की हर महिला को हर महीने 1000 रुपये मिलने वाले हैं, इससे बीजेपी वालों को दिक्कत है. इस योजना को रोकने के लिए यह राजनीतिक साजिश रची जा रही है. दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना गैरकानूनी होगा.

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AAP के पास हो बहुमत: आतिशी

आप ने दिल्ली विधानसभा में 17 फरवरी को अपना बहुमत साबित कर दिया है, जब सत्ता में मौजूद पार्टी के पास बहुमत है तो राष्ट्रपति शासन का आदेश नहीं दिया जा सकता. अरविंद केजरीवाल के पास दिल्ली विधानसभा में भारी बहुमत है अगर भाजपा दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाती है तो यह अवैध होगा.

उन्होंने जोर देते हुए कहा कि आपको देखना होगा कई महीनों से मुख्य विभागों में अधिकारियों ट्रांसफर पोस्टिंग को रोक दिया है. एलजी बेबुनियाद तरिके से एमएचए को पत्र लिख रहे हैं, यह इस बात का संकेत है कि दिल्ली सरकार को गिराने की साजिश चल रही है, वे दिखाना चाहते हैं कि दिल्ली में संवैधानिक संकट है. हम इसके  खिलाफ भी अदालत जाएंगे.