बिहार में आगामी चुनाव से पहले मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत महिलाओं को दिए गए ₹10,000 पर राजनीतिक दलों के बीच तीखी बहस छिड़ गई है. सत्ता पक्ष का कहना है कि यह राशि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार शुरू करने में मदद करेगी, वहीं, विपक्षी दल ने इस योजना पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यह ₹10,000 अनुदान नहीं बल्कि कर्ज है, जिस पर महिलाओं को ब्याज भी देना होगा.