'पैसे बांटने पर रोक लगाए चुनाव आयोग', महिला रोजगार योजना की शिकायत लेकर EC पहुंची RJD

बिहार विधानसभा चुनाव के बीच RJD ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत सीधे बैंक खाते में पैसे भेजने पर आपत्ति जताई है. RJD सांसद मनोज झा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि बिहार सरकार की ओर से 17, 24 और 31 अक्टूबर 2025 को महिलाओं को 10,000 रुपये ट्रांसफर किए गए हैं और अगली किश्त 7 नवंबर को दी जानी है, जो दूसरे चरण की वोटिंग से सिर्फ तीन दिन पहले है.

'आचार संहिता का खुला उल्लंघन'

मनोज झा के मुताबिक, यह कदम मॉडल आचार संहिता का खुला उल्लंघन है, जो 6 अक्टूबर से लागू है. उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान सरकारी फंड से लाभ बांटना मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश है और इससे निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर असर पड़ता है.

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RJD ने आरोप लगाया कि चुनावी अवधि में इस तरह कैश ट्रांसफर करना आचार संहिता की उस धारा का उल्लंघन है जिसमें वोटरों को प्रभावित करने वाले किसी भी तरह के वित्तीय लाभ या घोषणा पर रोक है. 

'पैसे देने की प्रक्रिया पर रोक लगाए चुनाव आयोग'

पार्टी ने मांग की है कि चुनाव आयोग तुरंत इस पर कार्रवाई करे और पैसे देने की प्रक्रिया पर रोक लगाए. RJD का कहना है कि चुनाव आयोग का दायित्व है कि सभी पार्टियों को बराबरी का मौका मिले और सरकारी संसाधनों का उपयोग चुनावी फायदे के लिए न किया जाए.