आज ही के दिन साल 1932 में बाबासाहेब अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच एक समझौता हुआ था, जिसे पूना पैक्ट कहा गया और इसके माध्यम से दलितों को कई अधिकार दिए गए. आइए जानते हैं आखिर क्या है पूना एक्ट और क्या है इसकी पूरी कहानी...
वैसे तो आजादी से पहले 1908 में अंग्रेजों ने भी प्रशासन में कम हिस्सेदारी वाली जातियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए कई प्रयास शुरू कर दिए थे. इससे पहले, 1882 में हंटर आयोग की नियुक्ति हुई थी, जिसमें महात्मा ज्योतिराव फुले ने नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के साथ सरकारी नौकरियों में सभी के लिए आनुपातिक आरक्षण-प्रतिनिधित्व की मांग की. साथ ही 1891 में भी सामंती रियासत ने इसकी मांग की थी. (तस्वीर: ज्योतिराव फुले)
साल 1909 में भारत सरकार अधिनियम 1909 में आरक्षण का प्रावधान किया गया और इसमें कई बदलाव किए गए थे. उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने अलग-अलग धर्म और जाति के लिए कम्यूनल अवार्ड की भी शुरुआत की थी. साल 1918 में मान्तेग्यु चैमस्फोर्ड रिपोर्ट के बाद 1924 में मद्दीमान कमेटी रिपोर्ट आई, जिसमें कौंसलों में डिप्रेस्ड क्लासेज के अति अल्प प्रतिनिधित्व और उसे बढ़ाने के उपायों के बारे में बात कही गई.
साईमन कमीशन (1928) ने स्वीकार किया कि डिप्रेस्ड क्लासेज को पर्याप्त प्रातिनिधित्व दिया जाना चाहिए. उसके बाद लगातार प्रयासों के चलते 17 अगस्त, 1932 को ब्रिटिश सरकार द्वारा घोषित ‘कमिनुअल अवार्ड’ में दलितों को अलग निर्वाचन का स्वतंत्र राजनीतिक अधिकार मिला.
इस अवार्ड से दलितों को आरक्षित सीटों पर अलग निर्वाचन द्वारा अपने प्रतिनिधि स्वयं चुनने का अधिकार मिला और साथ ही सामान्य जाति के निर्वाचन क्षेत्रों में सवर्णों को चुनने हेतु दो वोट का अधिकार भी प्राप्त हुआ. इसका गांधी जी ने विरोध किया.
गांधी ने इसके विरोध में यरवदा (पूना) जेल में 18 अगस्त, 1932 को 20 सितम्बर, 1932 से आमरण अनशन करने की घोषणा कर दी. गांधी का कहना था कि इससे अछूत हिन्दू समाज से अलग हो जायेंगे, जिससे हिन्दू समाज और हिन्दू धर्म विघटित हो जायेगा. साथ ही उन्होंने इसका विरोध करते हुए कई प्रयास किए.
गांधी के अनशन पर बैठने के बाद, महात्मा गांधी के अनशन को तोड़ने के लिए
पुणे में येरवाड़ा सेंट्रल जेल में पीटी मदन मोहन मालवीय और अम्बेडकर और
कुछ दलित नेताओं ने समझौते पर हस्ताक्षर किए. यह तारीख थी 24 सितंबर 1932.
(तस्वीर: मदन मोहन मालवीय)
क्या थीं इसकी शर्तें-
इसके माध्यम से विधायिका में अनुसूचित जाति (अनुसूचित जाति) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए सीटें आरक्षित की गई और विधायिका में इन वर्गों के लिए करीब 19 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने की बात कही गई. केन्द्रीय और प्रांतीय विधानमंडल दोनों में उम्मीदवारों के पैनल के चुनाव की व्यवस्था 10 साल में खत्म होने और जब तक यह पारस्परिक शर्तों पर समाप्त न होने की बारे में कहा गया.