बिहार में AEDO यानी असिस्टेंट एजुकेशन डवलपमेंट ऑफिस के निकली 935 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो गई है. भर्ती में करीब 9 लाख 80 हजार अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया है. भर्ती में 9 लाख से ज्यादा लोगों के अप्लाई करने के बाद बताया जा रहा है कि इस भर्ती के नाम बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित होने वाली किसी भी परीक्षा में सबसे ज्यादा आवेदन का रिकॉर्ड बन गया है.
बिहार सरकार ने अगले 5 सालों में एक करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा किया है. उसके बाद सरकार के शिक्षा विभाग ने AEDO नाम का नया पद बनाते हुए 935 सीटों पर भर्ती निकाली है.
नए बनाए है AEDO के पद
आवेदन प्रक्रिया के बाद अब जनवरी 2026 में AEDO के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी. AEDO के पद पर बहाली के लिए लिखित परीक्षा के बाद दस्तावेजों की जांच और मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा और फिर परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों की बहाली की जाएगी. बता दें कि AEDO का काम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर सरकार की शिक्षा नीति की मॉनिटरिंग और लागू करना होगा. इससे पहले प्रखंड स्तर पर BEO ( ब्लॉक शिक्षा पदाधिकारी) का पद हुआ करता था जिसे अब बदल कर AEDO पद बनाया गया है.
क्या होगा AEDO का काम?
प्रत्येक AEDO के ऊपर 9 से 10 पंचायत स्थित स्कूलों में शिक्षा नीति को लागू और इसकी मॉनिटरिंग करना होगा. BPSC के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने आज तक से बातचीत करते हुए बताया, '935 पद के लिए 9 लाख 80 हजार अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है. यह परीक्षा कैसे ली जाएगी इसके लिए जल्दी आयोग की बैठक होगी और कब परीक्षा ली जाएगी, इसकी तमाम जानकारी आयोग की वेबसाइट पर साझा दिसंबर महीने में कर दी जाएगी.'
AEDO के पद पर बहाली को लेकर विपक्ष ने एनडीए सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि बिहार में नौकरी के लिए युवाओं में हाहाकार मचा हुआ है. वहीं, आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा, 'तेजस्वी यादव ने नफरत के खिलाफ नौकरी की बात कही थी तो लोगों के बीच आशा जगी थी मगर इस सरकार ने उसे भी समाप्त कर दिया है. एनडीए सरकार नफरत का माहौल पैदा करके नौकरियों को समाप्त करना चाह रही है.'
वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने कहा है कि एनडीए सरकार बिहार में सरकारी नौकरियां देने के लिए प्रतिबद्ध है और अगले 5 साल में एक करोड़ नौकरियां युवाओं को दी जाएगी. बीजेपी प्रवक्ता ने कहा, 'अगले 5 साल में एक करोड़ युवाओं को नौकरी या रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर काम शुरू हो चुका है. सरकारी नौकरी में वैकेंसी को जल्द से जल्द भरने के लिए विभागीय कार्रवाई भी शुरू हो गई है.'
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