पश्चिम बंगाल SSC भर्ती घोटाला: 3,500 से ज्यादा ‘दागी’ गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सूची जारी

पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (SSC) ने सोमवार रात सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लगभग 3,500 गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सूची जारी की, जिन पर भर्ती घोटाले में शामिल होने का आरोप है. ये सभी उन 26,000 लोगों में से हैं जिनकी नौकरियां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रद्द की गई थीं. 3 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 2016 की भर्ती प्रक्रिया गड़बड़ और भ्रष्ट थी, इसलिए 25,753 शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द की जाए. "दागी" शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया है जिनकी भर्ती में गड़बड़ी साबित हुई है. इससे पहले SSC ने 15,000 से ज्यादा दागी शिक्षकों की सूची जारी की थी, और अब गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सूची भी आधिकारिक रूप से जारी कर दी गई है.

नई भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 3 नवंबर से शुरू
कक्षा 9-10 और 11-12 में काम करने वाले कुल 3,512 "दागी" गैर-शिक्षण कर्मचारियों में से 2,349 ग्रुप D और 1,163 ग्रुप C श्रेणी के थे. ये सभी 2016 की एसएससी भर्ती प्रक्रिया से चुने गए थे, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया. इन “दागी” कर्मचारियों को अब नई भर्ती परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी.

एसएससी ने शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती के लिए नई परीक्षाएं शुरू कर दी हैं. नई भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 3 नवंबर से शुरू हो चुकी है और यह एक महीने तक चलेगी. इस चरण में आयोग का लक्ष्य है कि ग्रुप C के 2,989 पद और ग्रुप D के 5,488 पद भरे जाएं. अधिकारियों के अनुसार, सोमवार आधी रात तक करीब 50 आवेदन जमा हो चुके थे.

 15,000 से ज्यादा दागी शिक्षकों की सूची जारी
अधिकारी ने बताया कि 2016 की एसएससी भर्ती परीक्षा के ग्रुप C और ग्रुप D कर्मचारियों की लिस्ट (पैनल) पहले ही रद्द कर दी गई है, इसलिए अब नई भर्ती परीक्षा कराने में कोई कानूनी दिक्कत नहीं है. एसएससी (स्कूल सेवा आयोग) अब कक्षा 9-10 और 11-12 के लिए हुई हाल की शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के नतीजे नवंबर के पहले और दूसरे हफ्ते में चरणबद्ध तरीके से जारी कर सकता है.

सुप्रीम कोर्ट ने 3 अप्रैल को 25,753 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नौकरी रद्द कर दी थी, क्योंकि 2016 की पूरी भर्ती प्रक्रिया को “दूषित और दागी” बताया गया था. “दागी” वे लोग हैं जो भर्ती घोटाले में शामिल पाए गए हैं. पहले एसएससी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 15,000 से ज्यादा दागी शिक्षकों की सूची जारी की थी, और अब गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सूची भी आधिकारिक रूप से घोषित कर दी गई है.