यहां बर्बादी के निशान नहीं अरब के शहरों के टक्कर की चमक-दमक दिखेगी, ये है ट्रंप का 'न्यू गाजा प्लान'

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के लिए एक योजना तैयार की है. इस प्लान में उन्होंने 'न्यू गाजा' बनाने के लिए 20 पॉइंट शामिल किए हैं. ट्रंप के इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से भी हरी झंडी मिल चुकी है, लेकिन हमास इसके लिए राजी नहीं है. ऐसे में जानते हैं गाजा के लिए ट्रंप का प्लान क्या है? आखिर डोनाल्ड ट्रंप कैसा और कैसे नया गाजा बसाना चाहते हैं.

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप ने हाईटेक और सेफ गाजा बनाने के लिए एक डिटेल्ड प्लान बनाया है. इसका एक अहम हिस्सा है- इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स (आईएसएफ). नए गाजा के निर्माण में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी. क्योंकि, गाजा में शांति और सुरक्षा आईएसएफ की जिम्मेदारी होगी.इसमें कई देशों ने योगदान देने की पेशकश की है.

ट्रंप का 'न्यू गाजा प्लान'
ट्रंप ने कैसे गाजा को पूरी दुनिया के लिए हाईटेक और सेफ प्लेस बनाने की तैयारी की है, उन्होंने 20 प्वाइंट में इसे समझाया है. ऐसे में समझते हैं गाजा के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का क्या है प्लान.

1. गाजा एक कट्टरपंथ मुक्त, आतंक मुक्त क्षेत्र होगा जो अपने पड़ोसियों के लिए कोई खतरा पैदा नहीं करेगा.

2. गाजा के लोगों के लाभ के लिए गाजा का पुनर्विकास किया जाएगा, जिन्होंने बहुत अधिक कष्ट सहे हैं.

3. यदि दोनों पक्ष इस प्रस्ताव पर सहमत हो जाते हैं, तो युद्ध तुरंत समाप्त हो जाएगा. इजरायली सेनाएं बंधकों की रिहाई की तैयारी के लिए सहमत होगी. इस दौरान, हवाई हमले सहित सभी सैन्य अभियान स्थगित रहेंगे और युद्ध रेखाएं तब तक स्थिर रहेंगी जब तक कि चरणबद्ध वापसी की शर्तें पूरी नहीं हो जातीं.

4. इजरायल द्वारा इस समझौते को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किये जाने के 72 घंटों के भीतर सभी बंधकों को, जीवित और मृत, वापस लौटा दिया जाएगा.

5. सभी बंधकों की रिहाई के बाद, इजरायल आजीवन कारावास की सजा पाए 250 कैदियों और 7 अक्टूबर 2023 के बाद हिरासत में लिए गए 1,700 गाजावासियों को रिहा करेगा. रिहा किए गए प्रत्येक इजरायली बंधक के बदले, इजरायल 15 मृत गाजावासियों के अवशेष भी देगा.

6. सभी बंधकों की वापसी के बाद, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और अपने हथियारों को निष्क्रिय करने के लिए प्रतिबद्ध हमास सदस्यों को माफी दे दी जाएगी. हमास के जो सदस्य गाजा छोड़ना चाहते हैं, उन्हें अपने देश तक सुरक्षित मार्ग प्रदान किया जाएगा.

7. इस समझौते के स्वीकृत होने पर, गाजा पट्टी में तुरंत पूरी सहायता भेजी जाएगी. कम से कम, सहायता की मात्रा 19 जनवरी 2025 को मानवीय सहायता संबंधी समझौते में शामिल राशि के अनुरूप होगी. इसमें बुनियादी ढांचे (पानी, बिजली, सीवेज) की बहाली, अस्पतालों और बेकरियों का विकास और मलबा हटाने और सड़कें खोलने के लिए आवश्यक उपकरणों की आपूर्ति शामिल है.

8. गाजा पट्टी में राहत सामग्रियों सहायता का वितरण संयुक्त राष्ट्र और उसकी एजेंसियों, रेड क्रिसेंट और अन्य इंटरनेशनल संस्थाओं के माध्यम से होगा. ये किसी भी पक्ष से किसी भी तरह से संबद्ध नहीं होंगे. सभी सहायता वितरण दोनों पक्षों के हस्तक्षेप के बिना होगा. इसके तहत राफा क्रॉसिंग को दोनों दिशाओं में खोलना 19 जनवरी 2025 के समझौते के तहत लागू की गई समान व्यवस्था के अधीन होगा.

9. गाजा का शासन एक तकनीकी, गैर-राजनीतिक फ़िलिस्तीनी समिति के अधीन होगा, जो गाजा के लोगों के लिए सार्वजनिक सेवाओं और नगर पालिकाओं का दैनिक संचालन करेगी. यह समिति योग्य फिलिस्तीनियों और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों से बनी होगी. इसकी देखरेख और सुपरविजन एक नए इंटरनेशनल ट्रांजिशनल बॉडी द्वारा किया जाएगा. इसका नाम पीस बोर्ड या शांति बोर्ड होगा.

गाजा के विकास कार्यों की देख-रेख करेगी ये समिति
इस बोर्ड का नेतृत्व और संचालन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प करेंगे और अन्य सदस्यों के तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर सहित और राष्ट्राध्यक्षों की घोषणा की जाएगी. यह बॉडी गाजा के पुनर्विकास के लिए रूपरेखा तैयार करेगी और धन का प्रबंधन करेगी.

जब तक कि फिलिस्तीनी प्राधिकरण अपने सुधार कार्यक्रम को पूरा नहीं कर लेता, जैसा कि राष्ट्रपति ट्रम्प की 2020 की शांति योजना और सऊदी-फ्रांसीसी प्रस्ताव सहित विभिन्न प्रस्तावों में उल्लिखित है और गाजा पर सुरक्षित और प्रभावी नियंत्रण वापस नहीं ले लेता. यह बॉडी आधुनिक और कुशल शासन बनाने की पहल करेगा, जो गाजा के लोगों की सेवा करे और निवेश आकर्षित करने में सहायक हो.

10. नया गाजा बनाने और इसे ऊर्जा संपन्न बनाने के लिए ट्रम्प एक आर्थिक विकास योजना बनाएंगे. मिडिल ईस्ट के कुछ आधुनिक शहरों के निर्माण में मदद करने वाले विशेषज्ञों के एक पैनल की बैठक बुलाकर डेवलपमेंट प्लान तैयार किया जाएगा.

ऐसे गाजा में होगा सुरक्षित इन्वेस्टमेंट
इस विकास में निवेश को आकर्षित करने और इसे आसान बनाने के लिए गाजा की सुरक्षा और शासन व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा. ताकि, भविष्य में गाजा के लिए रोजगार और अवसर का सृजन किया जा सके.

11. गाजा में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा. इसके लिए पसंदीदा टैरिफ और पहुंच दरों पर भागीदार देशों के साथ बातचीत की जाएगी.

12. किसी को भी गाजा छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा और जो लोग जाना चाहते हैं, वे ऐसा करने और वापस लौटने के लिए स्वतंत्र होंगे. लोगों को गाजा में ही रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और उन्हें एक बेहतर गाज़ा बनाने का अवसर प्रदान किया जाएगा.

13. हमास और अन्य गुट गाजा के शासन में प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या किसी भी रूप में कोई भूमिका नहीं निभाने पर सहमत होंगे. यहां मौजूद सुरंगों और हथियार बनाने वाली फैसिलिटी सहित सभी सैन्य और आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया जाएगा और उनका पुनर्निर्माण नहीं किया जाएगा.

गाजा से हटाए जाएंगे विध्वंसकारी हथियार
स्वतंत्र सुपरवाइजरों की देखरेख में गाजा का विसैन्यीकरण (Demilitarization ) किया जाएगा. इसमें हथियारों को स्थायी रूप से इस्तेमाल से बाहर करना शामिल होगा. नया गाजा एक समृद्ध अर्थव्यवस्था के निर्माण और अपने पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध होगा.

14. क्षेत्रीय साझेदारों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए गारंटी प्रदान की जाएगी कि हमास और उसके गुट अपने दायित्वों का पालन करें तथा नया गाजा अपने पड़ोसियों या अपने लोगों के लिए कोई खतरा न बने.

15. संयुक्त राज्य अमेरिका अरब और इंटरनेशनल साझेदारों के साथ मिलकर एक अस्थायी अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल (आईएसएफ) विकसित करेगा. इसे गाजा में तत्काल तैनात किया जाएगा. आईएसएफ गाजा में फिलिस्तीनी पुलिस बलों को प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करेगा और इस क्षेत्र में व्यापक अनुभव रखने वाले जॉर्डन और मिस्र के साथ मिलकर काम करेगा.

फिलीस्तीन पुलिस को ट्रेनिंग देगा आईएसएफ
यह बल दीर्घकालिक आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा. नए प्रशिक्षित फिलिस्तीनी पुलिस बलों के साथ, सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा में मदद के लिए इज़रायल और मिस्र के साथ मिलकर काम करेगा. गाजा में गोला-बारूद के प्रवेश को रोकना और गाजा के पुनर्निर्माण और पुनरुद्धार के लिए जरूरी सामग्रियों की तेज़ और सुरक्षित आवाजाही को सुगम बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है. सभी पक्षों द्वारा एक विवाद-समाधान तंत्र पर सहमति बनाई जाएगी.

16. इजरायल गाजा पर कब्ज़ा या विलय नहीं करेगा. जैसे ही ISF नियंत्रण और स्थिरता स्थापित करेगा, इजरायल रक्षा बल (IDF) विसैन्यीकरण से जुड़ी समय-सीमाओं के आधार पर वापस लौट जाएंगे. इसका उद्देश्य एक सुरक्षित गाजा बनाना है जो अब इजरायल, मिस्र या उसके नागरिकों के लिए कोई खतरा न बने.

IDF को लौटना होगा इजरायल
व्यावहारिक रूप से, IDF, ट्रांजिशनल ऑथरिटी के साथ किए गए एक समझौते के अनुसार, अपने कब्जे वाले गाजा क्षेत्र को ISF को तब तक सौंप देगा जब तक कि वे गाजा से पूरी तरह से वापस नहीं आ जाते, सिवाय एक सुरक्षा घेरा बनाए रखने के जो तब तक बना रहेगा, जब तक कि गाजा किसी भी उभरते आतंकवादी खतरे से पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो जाता.

17. यदि हमास इस प्रस्ताव में देरी करता है या इसे अस्वीकार करता है, तो उपर्युक्त कार्य, जिसमें बड़े पैमाने पर सहायता अभियान भी शामिल है, आईडीएफ से आईएसएफ को सौंपे गए आतंक-मुक्त क्षेत्रों में जारी रहेगा.

18. सहिष्णुता और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के मूल्यों के आधार पर एक अंतर-धार्मिक वार्ता प्रक्रिया स्थापित की जाएगी, ताकि शांति से प्राप्त होने वाले लाभों पर जोर देकर फिलिस्तीनियों और इजरायलियों की मानसिकता और आख्यानों को बदलने का प्रयास किया जा सके.

19. जब गाजा पुनर्विकास आगे बढ़ेगा और जब पीए सुधार कार्यक्रम ईमानदारी से लागू किया जाएगा, तो अंततः फिलिस्तीनी आत्मनिर्णय और राज्य के दर्जे के लिए एक विश्वसनीय मार्ग के लिए स्थितियां तैयार हो जाएंगी, जिसे हम फिलिस्तीनी लोगों की आकांक्षा के रूप में पहचानते हैं.

20. संयुक्त राज्य अमेरिका शांतिपूर्ण और समृद्ध सह-अस्तित्व के लिए राजनीतिक क्षितिज पर सहमति बनाने हेतु इजरायल और फिलिस्तीनियों के बीच संवाद स्थापित करेगा.

13 देशों ने अमेरिका के इस प्लान का किया समर्थन
अमेरिका के इस प्रस्ताव को 13 देशों ने समर्थन दिया है. इनमें ब्रिटेन, फ्रांस और सोमालिया भी शामिल हैं. किसी ने भी इसके विरोध में मतदान नहीं किया है. वहीं रूस और चीन इस प्रस्ताव को लेकर काउंसिल में हुए मतदान से दूर रहे.

मिस्र के साथ मिलकर काम करेगा आईएसएफ
ट्रंप के प्रस्ताव के तहत, आईएसएफ इजरायल और मिस्र के साथ मिलकर काम करेगा. नव प्रशिक्षित और जांचे-परखे फिलिस्तीनी पुलिस बल के साथ मिलकर सीमावर्ती क्षेत्रों को सुरक्षित करने में मदद करेगा तथा गाजा में हमास सहित गैर-राज्य सशस्त्र समूहों को स्थायी रूप से निरस्त्र करने की प्रक्रिया सुनिश्चित करेगा.

हमास को यह प्रस्ताव मंजूर नहीं
वहीं हमास ने इस प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि यह फिलिस्तीनियों के अधिकारों और मांगों को पूरा करने में विफल है.फिलिस्तीनी सशस्त्र समूह ने टेलीग्राम पर इस बारे में सूचना दी.