PAK सेना प्रमुख जनरल बाजवा को लगा 'सुप्रीम' झटका, अब छोड़ना पड़ेगा पद!

पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ जनरल बाजवा को ये कहते हुए ज़ोर का झटका दे दिया है कि इमरान सरकार ने उनके कार्यकाल को जो 3 साल बढ़ाने का प्रस्ताव पास किया है वो नियम के मुताबिक ही नहीं है.

जनरल बाजवा को लेकर पाक सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा फरमान सुनाया है
सुप्रतिम बनर्जी/परवेज़ सागर
  • नई दिल्ली,
  • 28 नवंबर 2019,
  • अपडेटेड 3:07 PM IST

जो अब तक कश्मीर में अशांति फैलाने की फिराक में थे, आज खुद उनकी ही शांति छिन गई है. पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ जनरल बाजवा को ये कहते हुए ज़ोर का झटका दे दिया है कि इमरान सरकार ने उनके कार्यकाल को जो 3 साल बढ़ाने का प्रस्ताव पास किया है वो नियम के मुताबिक ही नहीं है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरे पाकिस्तान में भूचाल आ गया है. पाकिस्तानी सियासतदान और सैन्य अधिकारी सकते में हैं. सबके मन में एक ही सवाल है. अब बाजवा का क्या होगा.

नहीं बढेगा पाक आर्मी चीफ़ का कार्यकाल

पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने सेना प्रमुख जनरल क़मर जावेद बाजवा को तीन साल का कार्यकाल बढ़ाने के फैसले को निलंबित कर के पाकिस्तान में भूचाल ला दिया है. ना सिर्फ पाकिस्तानी सियासतदान बल्कि सैन्य अधिकारी भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सकते में हैं.

क्या बाजवा को नहीं मिल पाएगा 'एक्सटेंशन'?

दरअसल, पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल क़मर जावेद बाजवा इसी 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं. मगर उनके रिटायरमेंट से तीन महीने पहले ही पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक अधिसूचना जारी कर बाजवा का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया था. 19 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री कार्यालय ने जनरल बाजवा के सेवा विस्तार को मंजूरी दी थी और इसकी अधिसूचना राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अल्वी के पास भी भेजी गई थी. राष्ट्रपति ने भी इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से PAK में हड़कंप

मगर पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने इमरान सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए साफ कर दिया है कि सेनाध्यक्ष के कार्यकाल के किसी भी विस्तार पर कोई भी अधिसूचना COAS यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मौजूदा कार्यकाल के पूरा होने के बाद ही जारी की जा सकती है. जो 28 नवंबर 2019 के बाद ही मुमकिन है.

सेना प्रमुख बाजवा को सुप्रीम कोर्ट की नोटिस

दरअसल, पाकिस्तान में सेनाध्यक्ष की रीअपाइंटमेंट तो मुमकिन है मगर एक्सटेंशन नहीं हो सकता है. और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जनरल बाजवा के कार्यकाल विस्तार की अधिसूचना को निलंबित कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख समेत सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है. कोर्ट के इस फैसले के बाद बाजवा की कुर्सी खतरे में आ गई है. यानी सरकार अगर बाजवा को सेनाध्यक्ष बनाए रखना चाहती है तो पहले उसे बाजवा के रिटायर होने का इंतज़ार करना होगा और उसके बाद उनकी दोबारा नियुक्ति करके ही ये मुमकिन हो पाएगा.

मुख्य न्यायाधीश ने खारिज की मांग

पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के विस्तार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका रायज राही नाम के एक व्यक्ति ने दायर की थी. जिसने बाद में इसे वापस लेने के लिए एक आवेदन भी दिया. हालांकि, मुख्य न्यायाधीश आसिफ सईद खोसा ने वापसी की मांग को खारिज कर दिया. और इसे जनहित के मामले में तब्दील कर दिया.

केवल 11 मंत्रियों ने किया समर्थन

गौरतलब है कि इमरान मंत्रिमंडल में शामिल 25 सदस्यों में सिर्फ 11 ने सेना प्रमुख के कार्यकाल के विस्तार के पक्ष में मत दिया था. जिसे बहुमत का फैसला नहीं कहा जा सकता. जनरल बाजवा पाकिस्तान सेना प्रमुख के पद से 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं.

तीन सदस्यों की बैंच ने सुनाया फरमान

सुनवाई के दौरान पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बैंच ने कहा कि सिर्फ पाकिस्तान के राष्ट्रपति के पास ही ये शक्ति है कि वो सेना प्रमुख के कार्यकाल को बढ़ा सके. वहीं अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने अदालत को बताया कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही सेना प्रमुख का कार्यकाल बढ़ाया गया था. साथ ही इसके लिए कैबिनेट ने सारांश को मंजूरी दी थीं.

14 मंत्रियों ने नहीं दी राय

इसके जवाब में पाकिस्तानी न्यायाधीश ने कहा कि कार्यकाल विस्तार को 25 कैबिनेट सदस्यों में से केवल 11 ने ही मंजूरी दी थीं. जबकि मंत्रिमंडल के 14 सदस्यों ने गैरमौजूदगी की वजह से कोई राय नहीं दी. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा और प्रधानमंत्री इमरान ख़ान के लिए झटके तौर पर देखा जा रहा है.

इमरान से बाजवा के अच्छे संबंध

ऐसा माना जाता है कि प्रधानमंत्री इमरान ख़ान और जनरल क़मर जावेद बाजवा में बहुत अच्छे संबंध हैं और अगर सुप्रीम कोर्ट बाजवा को हटाने का निर्देश देता है तो ये उनके लिए परेशान करने वाला होगा. जनरल बाजवा नवंबर 2016 में पाकिस्तानी सेना के प्रमुख बने थे. तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ ने बाजवा के हाथों में सेना की कमान दी थी.

चुनाव में बाजवा ने की थी इमरान की मदद!

अब सवाल ये है कि नियमों को ताक पर रखकर आखिर इमरान खान जनरल बाजवा के कार्यकाल को बढ़ाने पर क्यों आमादा है. इसे समझने के लिए पिछले साल हुए पाकिस्तानी चुनाव के वक्त में लौटना होगा क्योंकि जिन बाजवा की गुत्थी आज उलझ गई है, उसका सिरा इन्हीं चुनावों से शुरू होता है. जब तमाम सियासी पंडितों की भविष्यवाणियों को दरकिनार करके हुए इमरान खान पाकिस्तान में अपनी सरकार कायम की. और तब उनके साथ कदम ब कदम सेना प्रमुख जनरल बाजवा चल रहे थे.

क्या बाजवा का कर्ज उतार रहे हैं इमरान!

और ये तो सभी जानते हैं पाकिस्तान में प्रधानमंत्री वही बनता है, जो सेना के मन को भाता है. तब बाजवा इमरान के साथ खड़े थे और अब इमरान बाजवा के साथ खड़े होकर उनका कर्ज़ उतार रहे हैं.

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