कोरोना के बढ़ते ग्राफ के बीच करीब 24 राज्यों ने अपने यहां 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को फ्री में वैक्सीन देने का ऐलान किया है. गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 1 मई से वैक्सीनेशन के अगले चरण का ऐलान किया था. इस चरण में 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी जाएगी.
अभी तक सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, 14.19 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज दिए जा चुके हैं. ये सभी डोज 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को दी गई हैं, जिसमें हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर शामिल हैं. कोरोना के बढ़ते ग्राफ के बीच अब 1 मई से 18 साल से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज देने का फैसला किया गया है.
ये फैसला उस वक्त लिया गया है, जब भारत में कोरोना नए केस और मौत के मामले में हर रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है. स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, सोमवार को भारत में 3.52 लाख नए केस सामने आए और 2812 लोगों की मौत हो गई. लगातार पांचवें दिन 3 लाख से अधिक केस और 2 हजार से अधिक मौतें दर्ज की गई हैं.
इन राज्यों ने किया फ्री-वैक्सीनेशन का ऐलान
कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकारें अलर्ट मोड में आ गई हैं और 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को फ्री में वैक्सीन लगाने का ऐलान कर रही हैं. अभी तक बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, ओडिशा, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तराखंड ने फ्री में वैक्सीन लगाने का ऐलान किया है.
इन 24 में से अधिकतर राज्य सरकारों ने सभी के लिए मुफ्त वैक्सीन का ऐलान किया है, वहीं कुछ ने घोषणा की है कि नि: शुल्क वैक्सीन केवल 18 से 45 वर्ष की आयु के लोगों के लिए उपलब्ध होगी. इनमें जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम, कर्नाटक, झारखंड और आंध्र प्रदेश शामिल है.
वहीं, पश्चिम बंगाल में टीकाकरण अभियान का ये चरण विधानसभा चुनाव के कारण 1 मई के बजाय 5 मई से शुरू होगा. राज्य में 29 अप्रैल को मतदान होना है और दो मई को परिणाम घोषित होंगे.
वैक्सीन की लागत
राज्य दो प्रमुख निर्माताओं से टीके खरीदेंगे. सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा है कि वह अपनी कोरोना वैक्सीन 'कोविशील्ड' को 400 रुपये प्रति खुराक की कीमत पर राज्य सरकारों को देगा. कोवैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक 600 रुपये की कीमत पर प्रत्येक खुराक राज्य सरकारों को बेचेगी.
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