Explainer: क्‍या है ELI स्‍कीम, 15000 रुपये मुफ्त में देगी सरकार, किसे और कैसे मिलेगा लाभ... जानिए सबकुछ

केंद्र सरकार ने 1 जुलाई को एक बड़े योजना की मंजूरी दी है. इस स्‍कीम का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था. खासकर तबसे, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024-25 में इस योजना का ऐलान किया था. यह ELI योजना (Employment Linked Incentive Scheme) है, जिसके लिए 99,446 करोड़ रुपये का बजट 1 जुलाई 2025 को नरेंद्र मोदी के नेतृत्‍व वाली कैबिनेट ने मंजूर किया. 

ईएलआई स्‍कीम की सबसे खास बात ये है कि नई नौकरी शुरू करने वालों को सरकार की तरफ से सब्सिडी के तौर पर 1 महीने की सैलरी के बराबर या, 15 हजार रुपये दी जाएगी. ELI स्‍कीम के तहत सरकार कंपनियों को भी 2 साल तक प्रोत्‍साहन देगी. सरकार का अनुमान है कि इस स्‍कीम के जरिए सभी सेक्‍टर्स को मिलाकर 2 साल में 3.5 करोड़ से ज्‍यादा नौकरियां पैदा होंगी. आइए विस्‍तार से जानते हैं इस योजना के तहत किसे-कितना और क्‍या-क्‍या लाभ मिलेंगे...

क्‍या है ELI योजना? 
ELI योजना (Employment Linked Incentive Scheme) का ऐलान, केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री की पांच योजनाओं के पैकेज के हिस्‍से के रूप में की गई थी, जिसका कुल बजट खर्च 2 लाख करोड़ रुपये रखा गया है और 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है. इस योजना को दो भाग में बांटा गया है. पहला- पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारी (Employees) और दूसरा- नियोक्‍ताओं (Employers) पर फोकस. 

पहला-पहली बार नौकरी करने वाले 
EPFO के साथ रजिस्‍टर्ड पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को फोकस में रखते हुए, इस पार्ट में 1 महीने का EPF वेतन 15,000 रुपये तक दो किस्‍तों में दिया जाएगा. यह कर्मचारियों की सैलरी से अलग सहायता राशि है. हालांकि इसके लिए EPFO रजिस्‍टर्ड होना आवश्‍यक है. पहली किस्‍त 6 महीने की सर्विस के पूरे होने पर और दूसरी किस्‍त 12 महीने की सर्विस पूरे होने पर दी जाएगी.  

किसे मिलेंगे 15 हजार रुपये? 
15000 रुपये की सहायता सभी कर्मचारियों को नहीं दी जाएगी. 1 लाख रुपये से ज्‍यादा वेतन वाले कर्मचारी इसके लिए पात्र नहीं होंगे. पहली बार नौकरी पर आने वाले लगभग 1.92 करोड़ कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जाएगा. यह किस्‍त कर्मचारियों के सेविंग अकाउंट में भेजी जाएगी.

दूसरा- नियोक्‍ता पर फोकस
दूसरे पार्ट में सरकार इस योजना के तहत नियोक्‍ता यानी कंपनियों को प्रोत्‍साहन राशि देगी. ताकि ज्‍यादा से ज्‍यादा नौकरियां पैदा करने में मदद मिले. मैन्‍युफैक्‍चरिंग सेक्‍टर पर सरकार ज्‍यादा ध्‍यान देगी. नियोक्‍ता को 1 लाख रुपये तक के वेतन वाले कर्मचारियों के आधार पर प्रोत्‍साहन दिया जाएगा. सरकार कंपनियों को कम से कम 6 महीने तक निरंतर रोजगार वाले हर अतिरिक्‍त कर्मचारी के लिए 2 साल तक 3000 रुपये प्रति माह तक का प्रोत्‍साहन देगी. मैन्‍युफैक्‍चरिंग सेक्‍टर के लिए यह प्रोत्‍साहन तीसरे और चौथे साल तक भी बढ़ाया जा सकता है. 

किस कंपनी को मिलेगा लाभ? 
6 महीने के लिए निरंतर आधार पर कम से कम 2 अतिरिक्‍त कर्मचारी, 50 से कम कर्मचारियों वाले कंपनियों को रखने होंगे. वहीं 5 अतिरिक्‍त कर्मचारी, 50 या अधिक कर्मचारियों वाले कंपनियों को नियुक्‍त करने की आवश्‍यकता होगी. इसके अलावा, कंपनियों को EPFO रजिस्‍टर्ड भी होना आवश्‍यक है. कंपनियों को यह रकम निम्‍नलिखित कैलकुलेशन के आधार पर दिया जाएगा... 

इस योजना से जुड़े कुछ जरूरी सवाल (FAQs)
 

सवाल- कैबिनेट ने ELI स्‍कीम के तहत कितने खर्च की दी मंजूरी? 
जवाब- 1 जुलाई को सरकार ELI स्‍कीम के तहत 99,446 करोड़ रुपये के खर्च की मंजूरी दी है. 

सवाल- कितने लोगों को मिलेगा रोजगार? 
जवाब- इस योजना के तहत 2 साल में देश में 3.5 करोड़ से ज्‍यादा नौकरियां पैदा करने की योजना है. पार्ट A के तहत पहली बार 1.92 करोड़ कर्मचारियों को नौकरी मिलेगी. वहीं पार्ट B के तहत करीब 2.60 करोड़ लोगों को नौकरी मिलेगी. 

सवाल- कहां करना होगा आवेदन? 
जवाब- इस योजना के तहत आवेदन करने की आवश्‍यकता नहीं है. जैसे ही कर्मचारी EPFO रजिर्स्‍टड होगा, सरकार के पास उसका डाटा चला जाएगा, फिर उस आधार पर कर्मचारी या कंपनी को लाभ मिलेगा. 

सवाल- कैसे मिलेगा पैसा? 
जवाब- सरकार कंपनियों और कर्मचारियों को ये प्रोत्‍साहन राशि सीधे बैंक अकाउंट में भेजेगी. हालांकि आपका बैंक अकाउंट PAN से लिंक्‍ड होना जरूरी है. 

सवाल- पहली नौकरी छोड़ी फिर पढ़ाई पूरी करने के बाद फिर से नौकरी ज्‍वाइंन की तो क्‍या मिलेगा लाभ? 
जवाब- नहीं, इस योजना की शर्त है कि सिर्फ पहली बार ही नौकरी करने वालों को लाभ दिया जाएगा. अगर नौकरी छोड़कर कोई गैप करते हुए नौकरी ज्‍वाइंन करता है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.